नवी दिल्ली – दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविरुद्ध FIR (गुन्हा दाखल) करण्याच्या मागणीवर कोर्टाने आता विचार करण्यास नकार दिला. कोर्ट म्हणाले, “सध्या या प्रकरणाची इन-हाउस कमिटी चौकशी करत आहे. तपासानंतरच पुढचं पाऊल उचललं जाईल. त्यामुळे ही याचिका आता विचारात घेणं योग्य नाही.” कोर्टाने याचिकेला ‘प्रीमॅच्युअर’ (वेळेआधीची) म्हटलं.

FIR कधी दाखल होणार?
न्यायमूर्ती एस. ओका आणि उज्जवल भुइयां यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण हाताळलं. त्यांनी सांगितलं, “जर तपासात काही गडबड आढळली, तर FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात किंवा प्रकरण संसदेकडे पाठवलं जाऊ शकतं. पण आता त्यावर बोलणं घाईचं ठरेल.”

वकिलांनी उपस्थित केले प्रश्न – 

वकिलाने असाही सवाल उपस्थित केला, “लोक विचारतात, 14 मार्चला FIR का झाली नाही? कुणाला अटक का नाही? माल जप्त का नाही? गुन्हेगारी कायदा का लागू झाला नाही? कॉलेजियमने व्हिडिओ असल्याचं का सांगितलं नाही? घोटाळा उघड होण्यासाठी आठवडा का लागला?”

चौकशीवर प्रश्नचिन्ह
बातमीनुसार, आग लागल्यानंतर अधिकाऱ्यांची टीम उशिराने घटनास्थळी पोहोचली होती. त्यामुळे अनेक गोष्टींची चौकशी सुरू आहे. जिथे अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या, त्या जागेला सील करण्यात आलंय. बुधवारी तीन सदस्यांची चौकशी टीम पोलिसांसह वर्मा यांच्या घरी पोहोचली. सुमारे दोन तास तपास केल्यानंतर आग लागलेली जागा सील करण्यात आली.