नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणामधील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना एक महत्वाचे विधान केले आहे. फेसबुकवर एखाद्या मुलीने फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवण्याचा अर्थ तिला समोरच्या व्यक्तीसोबत शरीरसंबंध ठेवण्याची इच्छा आहे असा होत नाही, असे सोशल मीडियाशी संबंधित या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने म्हटलं आहे. फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवून मुलीने तिचे स्वातंत्र्य आणि तिचे अधिकार एखाद्याच्या हाती दिलेत असं कधीच गृहित धरता येणार नाही. आरोपीने मुलीनेच फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवल्याचा आधार घेत जामीनासाठी अर्ज केला होता.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आजकाल सोशल नेटवर्किंगवर असणे ही सामान्य गोष्ट झाली आहे. आजकालच्या पिढीतील अनेक तरुण मंडळी ही सोशल मीडियावर असून ते प्रचंड सक्रीय आहेत. अशावेळी त्यांनी एकमेकांना फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवणे काही वेगळी गोष्ट नाहीय, असे निरिक्षण नोंदवले आहे. लोकं मनोरंजन, नेटवर्किग आणि माहिती मिळवण्याच्या उद्देशाने सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर येतात.

एखाद्यावर लक्ष्य ठेवण्यासाठी, लैंगिक किंवा मानसिक अत्याचार सहन करण्यासाठी कोणी या साईट वापरत नाही. त्यामुळेच सोशल मीडियावर खातं असणारी मुलं-मुली शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी जोडीदार शोधत असतात असं समजणं चुकीचे आहे, असे ही न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयामध्ये न्या. अनूप चिटकारा यांनी एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणामध्ये निकाल दिला.

या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. न्यायालयामध्ये आरोपीने स्वत:चा बचाव करताना, मुलीने खऱ्या नावाने मला फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवल्याने ती १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असेल असा माझा समज झाला आणि त्यानंतर मी तिच्या संमंतीने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. फेसबुकवर खातं सुरु करण्यासाठी किमान वय १३ वर्ष असावं लागतं ही गोष्टही न्यायालयाने हा निकाल देताना विचारात घेतली.