क्वॉलिटी जॉब्स किंवा गुणवत्ता व कौशल्य आवश्यक असणार्‍या नोकर्‍या कमी आहेत. नुकताच ‘पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ प्रसिद्ध झाला असून, त्यामधून या प्रश्‍नावर प्रकाश पडला आहे.

महाराष्ट्रात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ जाहीर करण्यात आली. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ ही योजना अगोदरच जाहीर करण्यात आली असून, त्यासाठी 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. या योजनेचे ठिकठिकाणी कार्यक्रमही घेतले जात आहेत. लाडक्या बहिणींप्रमाणे लाडक्या भावांसाठी आम्ही बरेच काही करत आहोत, असा दावा महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कौशल्य विकास विभाग व मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत ही योजना राबवली जात आहे.

उमेदवार हा 18 ते 35 वयोगटातील असावा, अशी अट आहे. अशा उमेदवारांना सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी मिळेल. दरवर्षी 10 लाख कार्यप्रशिक्षणाच्या संधी मिळणार आहेत. बारावी उत्तीर्ण असलेल्यांसाठी 6 हजार रुपये महिना, आयटीआय व पदविका उत्तीर्ण असलेल्यांकरिता 8 हजार रुपये तसेच पदवीधर आणि पदव्युत्तर शिक्षण उत्तीर्ण असलेल्यांसाठी 10 हजार रुपये दिले जातील. या प्रकारे उद्योगांकरिता कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे. इच्छुक उमेदवार व आस्थापनांनी त्यासाठी सरकारकडे ऑनलाइन नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. देशात आणि राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड असून, त्यामुळे या प्रकारच्या योजनांची आवश्यकता असल्याचे कोणीही नाकारणार नाही.

चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकासदर 7.2 टक्के असेल अशी अपेक्षा आहे. आगामी काहीवर्षांत अर्थव्यवस्थेची गती अशाच प्रकारे चालू राहील, अशी आशा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे. परंतु भारतात असंख्य तरुण-तरुणींनी उत्तम शिक्षण घेतलेले असूनदेखील त्यांना नोकरी मिळत नाही. मुख्य म्हणजे, क्वॉलिटी जॉब्स किंवा काहीएक गुणवत्ता व कौशल्य आवश्यक असणार्‍या नोकर्‍या कमी आहेत नुकताच ‘पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ प्रसिद्ध झाला असून, त्यामधून हा प्रश्‍न समोर आला आहे.

समग्र पातळीवर विचार केला, तर लक्षात येते की, 2017-18 मध्ये ‘लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट’ म्हणजेच काम मिळण्याचे प्रमाण जे 49 टक्के होते, ते 2023-24 पर्यंत 60 टक्क्यांवर आले आहे. ही अतिशय आनंदाचीच गोष्ट आहे. परंतु एवढी वाढ होण्याचे कारण काय? तर शहरांत आणि मुख्य म्हणजे ग्रामीण भागांत कामामधील महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण 24 टक्क्यांवरून 47 टक्क्यांवर गेले आहे. स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढत असल्यास ही स्वागताचीच बाब आहे. परंतु थोडे खोलात गेल्यास लक्षात येईल की, लाखो कुटुंबांची अवस्था इतकी बिकट असते की, घरउत्पन्नात हातभार लावण्याकरिता या स्त्रियांना घरकाम करून, शिवाय छोटी-छोटी कामेही करावी लागत आहेत. अन्यथा त्यांची गुजराण होणे अशक्य. यापैकी बहुतेक महिला या स्वयंरोजगार क्षेत्रातच आहेत.

गेल्या सहा वर्षांत स्वयंरोजगार करून पोट भरणार्‍या महिलांचे प्रमाण 52 टक्क्यांवरून 67 टक्क्यांवर गेले आहे. यापैकी काही महिला या स्टॉलवर बसून विक्री करतात किंवा हातगाड्यांवर भाजी वगैरे विकतात. अशाच प्रकारे अन्य लहानसहान कामे करतात. काही महिला या आपल्याच मुलाच्या अथवा नवर्‍याच्या दुकानात त्याला हातभार लावण्यासाठी बसतात किंवा स्वतःच्या छोट्या शेतात काम करतात. त्यासाठी त्यांना कोणताही पगार मिळत नाही. दुसरे म्हणजे, मोठ्या प्रमाणातील मजूर हे अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे आहेत. 2023-24 मध्ये प्रोप्रायटरी किंवा पार्टनरशिपमधील छोट्या, छोट्या व्यवसाय-उद्योगात काम करणार्‍या कामगारांची संख्या एकूण संख्येच्या 73 टक्के इतकी होती. 2017-18 मध्ये हे प्रमाण 68 टक्के इतके होते.

शिवाय उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढलेला नाही. तो कुंठितावस्थेत आहे. उलट कृषी क्षेत्रातील रोजगार हळूहळू वाढतो आहे. कृषी क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न कमी आणि तरीही तिथेच अधिकाधिक प्रमाणात रोजगार वाढत असल्यास, ती चिंतेचीच बाब मानावी लागेल. कृषी क्षेत्रात सहा वर्षांपूर्वी 44 टक्के लोक काम करत होते. आता हे प्रमाण 46 टक्क्यांवर गेले आहे. तर कारखानदारी किंवा उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार 2021-22 मध्ये 11.6 टक्के होता, तो 2023-24 मध्ये 11.4 टक्क्यांवर आला आहे.

देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण 2017-18 मध्ये जे 6 टक्के होते, ते आता 3.2 टक्क्यांवर आले आहे, ही चांगली बाब आहे. तसेच युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण याच काळात 17 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आले आहे. तरीदेखील 10 टक्के हे प्रमाणही जास्तच आहे. शिवाय उच्चशिक्षितांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण खूप आहे. भारतात अधिकाधिक उत्पादक स्वरूपाचे, गुणवत्तापूर्ण आणि चांगले वेतन देणार्‍या रोजगारांच्या संधींची खरी आवश्यकता आहे. भांडवलसघन, स्वयंचलित उत्पादन पद्धती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे रोजगार निर्मितीचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे.