अलिबाग/रायगड – उत्तर भारतासह देशाच्या अनेक भागांत केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांबाबत आंदोलन चालू असताना आता महाराष्ट्रातील बंदर कर्मचारीही केंद्राच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. पस्छिम किनारपट्टीवरील रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाविरोधात आणि केंद्र सरकारच्या पीपीपी धोरणाविरोधात कामगार आक्रमक झाले आहेत.

तीन संघटनांनी घेतली आंदोलनात उडीजेएनपीटी बंदरात जनरल सेक्रेटरी जेएनपीटी वर्कर्स युनियन, जनरल सेक्रेटरी बंदर कामगार संघटना आणि जेएनपीटी कामगार एकता संघटना या तीन संघटना आहेत. हे देशातील सर्वात मोठं बंदर आहे.

जेएनपीटी प्रशासन भवानाजवळ कामगारांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. त्यामुळे बंदराचे कामकाज पूर्णपणे बंद ठप्प झाले आहे. यामुळे बंदराला कोट्यवधींचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. खासगीकरणाचे निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा कामगारांनी निर्धार केला आहे. जेएनपीटी बंदराच्या 33 वर्षांच्या काळातील हे सर्वात मोठं आंदोलन आहे. आंदोलनामुळे पोलिसांनीही चोख बंदोबस्त तैनात ठेवला आहे.

केंद्र शासनाने देशात पीपीपी धोरण लागू केले आहे. यामुळे कामगारांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. कामगार वर्ग हा देशोधडीला लागणार आहे. पीपीपी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी जेएनपीटीचे कामगार एकवटले असून खासगीकरणा विरोधात आंदोलन पेटले आहे.