टोकियो  – चीनने नव्याने मंजूर केलेल्या किनारपट्टी सुरक्षा कायद्याबद्दल जपानने तीव्र संताप व्यक्‍त केला आहे. या कायद्यानुसार चीनने दावा केलेल्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या जहाजांविरोधात थेट आक्रमण करण्याची परवानगी चीनच्या तटरक्षक दलाला देण्यात आली आहे. चीनच्या या वादग्रस्त कायद्याला सोमवारपासून लागू केले गेले आहे.

हा अघोरी कायदा आंतरराष्ट्रीय कायद्याला सुसंगत नाही. म्हणून चीनने या कायद्याचा कृतीत अवलंब करू नये, असे जपानचे मुख्य संरक्षण सचिव कात्सुनोबु कातो यांनी म्हटले आहे. चीन आणि जपान या दोन्ही देशांच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये जपानने चीनला या कायद्यानुसार कोणतीही कृती न करण्याचा इशारा दिला आहे. चीनच्या सागरी हद्दीत घुसलेल्या जहाजांवर गोळीबार करण्याची परवानगी तसेच चीनने दावा केलेल्या भूभागावर विदेशी संस्था अथवा व्यक्‍तींच्या इमारती पाडण्याची परवानगीही या कायद्यानुसार संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. जपान आणि चीन दरम्यान सागरी हद्दीच्या मुद्दयावरून आगोदरच तणाव निर्माण झाला आहे. त्यात या कायद्यामुळे अधिकच भर पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

चीनने जर जपानच्या जहाजांविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले तर त्याला योग्य प्रत्युत्तर देण्याच्या सूचना जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी संरक्षण मंत्रालयाला दिल्या आहेत. जपान – अमेरिकेदरम्यान सागरी सुरक्षेचा करार झाला आहे. त्यानुसार जपानच्या जहाजांना संरक्षण देण्याबाबत सुगा यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी फोनवरून चर्चाही केली आहे. जपानचा दावा असलेल्या सेन्काकुस बेटाचा भाग चीनच्या नवीन कायद्यामुळे असुरक्षित बनला आहे. मात्र हे बेट आणि त्याभोवतालचा सागरी प्रदेश चीनच्या मालकीचा असल्याचा पुनरुच्चार चीनने केला आहे.