Jan Vishwas Amendment Bill: संसदेत जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक २०२६ मंजूर झाले असून, यामुळे ७९ कायद्यांतील १००० पेक्षा अधिक तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी या निर्णयाला अभूतपूर्व सुधारणा असे म्हटले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कायद्यांमध्ये बदल यापूर्वी भारतात किंवा जगातही झालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे विधेयक २०२५ मध्ये आणलेल्या जन विश्वास विधेयकाचा विस्तारित प्रकार आहे. सुरुवातीला १७ कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्यात आले होते, मात्र निवडक समितीच्या शिफारशींनंतर त्याचा विस्तार करून ७९ कायद्यांपर्यंत करण्यात आला. यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ६ कायद्यांचाही समावेश आहे. विधेयकाचा उद्देश – या कायद्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे आणि उद्योग-व्यवसाय करणे सोपे करणे हा आहे. अनेक लहान व किरकोळ चुका आता गुन्हा म्हणून नोंदवल्या जाणार नाहीत. प्रमुख बदल – किरकोळ चुका गुन्हा नाहीत – लहान किंवा तांत्रिक चुका केल्यास आता तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही. अशा प्रकरणांना प्रशासकीय उल्लंघन मानले जाईल. सार्वजनिक ठिकाणांवरील नियम – मेट्रोमध्ये धूम्रपान करणे, रस्त्यावरील चिन्हे खराब करणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे यासाठी गुन्हा दाखल न करता दंड आकारला जाईल. व्यवसायासाठी दिलासा – औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने संबंधित कायद्यातील काही उल्लंघनांसाठी तुरुंगवासाऐवजी १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. वाहतूक नियमांमध्ये बदल – विमा नसताना वाहन चालवण्यासारख्या प्रकरणांमध्ये अनेक ठिकाणी तुरुंगवासाऐवजी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कामगार कायद्यात सवलत – प्रशिक्षणार्थी कायद्यानुसार पहिल्या किंवा दुसऱ्या चुकीवर कठोर कारवाईऐवजी सूचना किंवा मार्गदर्शन दिले जाईल. दंडाऐवजी विश्वासावर भर – शासन आता शिक्षा देण्याऐवजी नागरिकांवर विश्वास ठेवून काम करण्यावर भर देत आहे. हेही वाचा – रूपाली चाकणकरांचे अशोक खरातला 177 कॉल्स, एकनाथ शिंदेंच्या नावाचाही उल्लेख, दमानियांच्या दाव्याने खळबळ तुरुंगाऐवजी दंड – या कायद्यामुळे अनेक लहान गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा काढून टाकून आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीच १८३ तरतुदी गुन्ह्यांच्या यादीतून वगळण्यात आल्या होत्या. देशात अशा प्रकारच्या लहान उल्लंघनांशी संबंधित सुमारे ५ कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आता अधिकाऱ्यांना थेट दंड लावण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होणार आहे. टप्प्याटप्प्याने कारवाई – या कायद्यानुसार कारवाईची पद्धत अशी असेल : १) प्रथम सल्ला २) नंतर इशारा ३) पुन्हा चूक झाल्यास वाढता दंड मात्र गंभीर गुन्ह्यांसाठी आधीप्रमाणेच कडक शिक्षा कायम राहणार आहे. औपनिवेशिक विचारसरणीतून बदल – मंत्री गोयल यांनी सांगितले की, हा कायदा जुन्या ब्रिटिशकालीन विचारसरणीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न आहे. पूर्वी शिक्षा देण्यावर भर होता, आता विश्वासावर आधारित शासन राबवले जात आहे. इतर महत्त्वाचे मुद्दे – *दंडाची रक्कम दर तीन वर्षांनी १० टक्क्यांनी वाढवली जाईल *वाद सोडवण्यासाठी निर्णय अधिकारी (निर्णय देणारे अधिकारी) आणि अपील प्राधिकरण (अपील ऐकणारी यंत्रणा) तयार केली जाईल Confederation of Indian Industry या उद्योग संघटनेने या कायद्याचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे उद्योगांवरील नियमांचे ओझे कमी होईल, वाद जलद निकाली निघतील आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. दरम्यान, जन विश्वास विधेयक २०२६ हा कायदा सामान्य नागरिक आणि उद्योगांसाठी दिलासा देणारा ठरत आहे. लहान चुका गुन्हा न मानता दंडावर भर देणे, न्यायालयांवरील ताण कमी करणे आणि विश्वासावर आधारित शासन निर्माण करणे हे या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
