श्रीनगर  – जम्मू-काश्‍मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी स्वत: विधानसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली तरी केंद्रशासित प्रदेशाच्या व्यवस्थेत पक्षाचा अजेंडा पुढे नेता येऊ शकणार नसल्याचे कारण दिले.

पीडीपीचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभा निवडणूक न लढवण्याच्या निर्धारापासून घूमजाव केले. जम्मू-काश्‍मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही अशी भूमिका त्यांनी वारंवार मांडली होती. मात्र, तो निर्णय फिरवत उमर यांनी निवडणूक रिंगणात उडी घेतली. त्यापाठोपाठ मेहबुबा यांनी निवडणूक लढवणार नसल्याचे जाहीर केले.

त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सला राजकीय शह देण्यासाठी त्यांनी तो निर्णय घेतल्याचे चित्र पुढे आले. तशी विचारणाही पत्रकारांनी मेहबुबा यांना केली. त्या प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल त्यांनी उमर यांनीच केलेल्या एका वक्तव्याची आठवण करून दिली. शिपायाच्या बदलीसाठीही नायब राज्यपालांच्या दारात जावे लागेल, असे उमर यांनी म्हटले होते. त्याचा संदर्भ देत मेहबुबा यांनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या व्यवस्थेत मुख्यमंत्र्यांना कार्य करण्यास फारशी मोकळीक मिळणार नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.

अर्थात, नॅशनल कॉन्फरन्सची जम्मू-काश्‍मीरच्या दर्जावरून कोंडी करण्यासाठीच मेहबुबा यांनी स्वत: निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांना वाटत आहे. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी राज्यघटनेचे कलम ३७० हटवले. त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल झाला. जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आले. जम्मू-काश्‍मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा, अशी भाजपेतर पक्षांची आग्रही मागणी आहे. तेथील विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा तो महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.