Jammu-Kashmir। जम्मू आणि काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी यांनी आशा व्यक्त केली की यावेळी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा परत देण्याची घोषणा करतील. नॅशनल कॉन्फरन्सने ताली मोड बारी याठिकाणी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेला संबोधित करताना सुरेंद्र चौधरी यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ च्या घटनांची आठवण करून दिली. त्यांनी आरोप केला की, पूर्ण राज्याचे मनमानीपणे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांनी हा निर्णय कधीही स्वीकारला नाही. ‘केंद्र सरकारने वचन पूर्ण करावे’ Jammu-Kashmir। अशा परिस्थितीत, उपमुख्यमंत्री म्हणाले की,”पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी दिलेले वचन आता पूर्ण करावे. केंद्राने वचन दिले होते की योग्य वेळ आल्यावर जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल. ही सर्वात योग्य वेळ आहे. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात याची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.” असे म्हटले आहे. सुरेंद्र चौधरी यांनी ओमर अब्दुल्ला सरकारच्या कामगिरीचे वर्णन करताना, “जम्मू आणि काश्मीरमधील महिलांना बसमध्ये मोफत प्रवास मिळत आहे. लग्नासाठी मदतीची रक्कम ५० हजारांवरून ७५ हजार करण्यात आली आहे. सरकार २०० युनिट मोफत वीज, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि अपंगांना पेन्शन इत्यादी अनेक योजना राबवत आहे” असे सांगितले. ‘२०१९ च्या निर्णयावर लोक खूश नाहीत’ Jammu-Kashmir। नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता यांनी भर दिला की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतून हा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे. एनसी-काँग्रेस युतीला मिळालेल्या मोठ्या जनादेशावरून असे दिसून येते की जनता २०१९ च्या निर्णयावर खूश नाही. ते म्हणाले की, लोकशाही जनादेशाचा आदर केला पाहिजे. समतापूर्ण विकासासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना ते म्हणाले की, नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू प्रदेशात आपला जनसंपर्क कार्यक्रम तीव्र केला आहे. गुप्ता म्हणाले, “आम्ही लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी, वेळेवर उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गेल्या १० महिन्यांत ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कामगिरीची त्यांना जाणीव करून देण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहोत.” ते म्हणाले की, पक्ष लोकांच्या आकांक्षांशी ठामपणे उभा आहे आणि जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि नागरिकांच्या हक्कांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी वकिली करत राहील.
