श्रीनगर -जम्मू-काश्मीरमधील केंद्रीय राजवटीला सोमवारी 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला. लोकनियुक्त सरकार नसलेल्या त्या केंद्रशासित प्रदेशाला बराच काळपासून विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. ती लवकरात लवकर व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा सूर आणखी तीव्र बनू लागला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील विधानसभा निवडणूक होण्यालाही आता 9 वर्षे झाली आहेत. मागील निवडणूक 2014 या वर्षात झाली होती. त्यानंतर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्या पक्षांमध्ये बिनसल्याने तत्कालीन सरकार कोसळले. पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी 19 जून 2018 या दिवशी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय राजवट लागू झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल केला. तसेच, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. जम्मू-काश्मीरसाठी विधानसभेची व्यवस्था आहे. मात्र, लडाखमध्ये विधानसभा नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी भाजपेतर राजकीय पक्ष सातत्याने करत आहेत. आता केंद्रीय राजवटीला पाच वर्षे झाल्याने त्या मागणीची तीव्रता वाढली आहे. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीची पुन:स्थापना करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मागील काही दिवसांपासून भाजपकडूनही निवडणूक जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. चालू वर्षीच्या अखेरीस काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यांच्या समवेत जम्मू-काश्मीरमध्येही राजकीय रणसंग्राम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे त्या केंद्रशासित प्रदेशाची नजर आता निवडणूक आयोगावर खिळली आहे.
