Language controversy | Jammu and Kashmir – जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उर्दू भाषेवरून राजकीय गोंधळ उडाला आहे. नायब तहसीलदार पदासाठी किमान पात्रता म्हणून उर्दूचे ज्ञान असलेली पदवी अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु, नंतर त्यावर स्थगिती घालण्यात आली. आता पीडीपीच्या प्रमुख आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

आपल्या न्यायव्यवस्थेवर आता फुटीर राजकारणाचा परिणाम होत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. उर्दू ही अनेक दशकांपासून मान्यताप्राप्त अधिकृत भाषा आहे, आता तिला चुकीच्या पद्धतीने जातीय रंग दिला जात आहे असे मेहबूबा यांनी म्हटले आहे.

मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, आमचे महसूल रेकॉर्ड आणि प्रशासकीय काम अजूनही उर्दूमध्ये केले जाते. अशा परिस्थितीत नायब तहसीलदार पदासाठी उर्दू भाषेचे सामान्य ज्ञान असणे पूर्णपणे स्वाभाविक आणि आवश्यक आहे. ही अट केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी ठेवण्यात आली आहे, त्याचा कोणत्याही प्रकारे जातीयतेशी काहीही संबंध नाही.

दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर सेवा निवड मंडळाने मंगळवारी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणने म्हणजे कॅटने एक दिवस आधी जारी केलेल्या आदेशाचा हवाला देत महसूल विभागात नायब तहसीलदार पदासाठीची भरती प्रक्रिया पुढे ढकलली. कॅटच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने जम्मू आणि काश्मीर महसूल (गौण) सेवा भरती नियम २००९ च्या तरतुदींना स्थगिती दिली आहे.

कॅटने जम्मू आणि काश्मीर अधिकृत भाषा कायदा, २०२० मधील पाच अधिकृत भाषांपैकी कोणत्याही एका भाषेचे ज्ञान असलेल्या उमेदवारांचे नायब तहसीलदार पदासाठी अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. या अधिकृत भाषांमध्ये हिंदी, काश्मिरी, इंग्रजी, डोगरी आणि उर्दू यांचा समावेश आहे. या निर्णयानंतर, जेकेएसएसबीने भरती प्रक्रिया पुढे ढकलली.