जळगाव – केंद्र सरकारने गर्भपातासाठीचे नवीन सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. त्यानुसार 20 ते 24 आठवड्यांच्या गर्भपाताचा निर्णय डाॅक्टरांना घेता येणार आहे. तर 24 आठवड्यावरील व्यंग असलेली गर्भपाताची प्रकरणे मेडिकल बोर्डासमोर ठेऊन आठवड्याच्या आत निर्णय घेता येणार आहे. यासंदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभाग प्रमुख डाॅ. संजय बनसोडे यांनी माहिती दिली आहे.

पूर्वी गरोदरपणाचे वीस आठवडे उलटून गेल्यानंतर गर्भात व्यंग असेल, बलात्कार पीडित असतील तर त्यांच्या गर्भपाताच्या परवानगी घेण्यासाठी न्यायालयात जावे लागत असे. मात्र आता या सुधारित नियमामुळे सुरक्षित गर्भपातास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

देशात यापुर्वी सुरक्षित गर्भपात कायदा (एमटीपी ऍक्ट 1971) लागू होता. यानंतर 2003 साली कायद्यावर नवीन संशोधन झाले होते. आता पुन्हा त्यावर नवीन सुधारित संशोधन 2021मध्ये झाले आगे. 20 आठवड्यापर्यंतची गर्भपाताची मर्यादा वाढवून ती 24 आठवड्यापर्यंत करण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय डाॅक्टरांकडे सोपवण्यात आला आहे.

आता यांनाही गर्भपाताची परवानगी –

पूर्वीच्‍या कायद्यानुसार विवाहित महिलांनाच गर्भपात करता येत होते. मात्र आता 2021 च्या सुधारित कायद्यानुसार अविवाहित, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील महिला, विधवा, घटस्फोटित महिलांनाही गर्भपात करता येणार आहे. 24 आठवड्यानंतर जर गर्भात व्यंग निर्माण झाले व मेडिकल बोर्डाने परवानगी दिली तरच गर्भपाताला परवानगी मिळणार आहे. गर्भपात केंद्र हे शासन मान्य असणे आवश्यक आहे.