Jaishankar Speaks with Rubio। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह सुमारे ५० देशांवर कर जाहीर केल्यानंतर आज भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेशी फोनवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यात फोनवरून चर्चा झाली. ज्यामध्ये दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार करार आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या परिस्थितीवर चर्चा केली.

जयशंकर यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी, “मी आणि रुबियो यांनी द्विपक्षीय व्यापार करार शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याच्या महत्त्वावर चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी या व्यापार कराराला लवकर अंतिम स्वरूप देण्यावर सहमती दर्शवली” असे म्हटले आहे. दरम्यान, ही चर्चा अशा वेळी झाली आहे जेव्हा अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी ब्रँडन लिंच भारत दौऱ्यावर आले आहेत आणि दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराबाबत चर्चा झाली आहे.

Good to speak with @SecRubio today.

Exchanged perspectives on the Indo-Pacific, the Indian Sub-continent, Europe, Middle East/West Asia and the Caribbean.

Agreed on the importance of the early conclusion of the Bilateral Trade Agreement.

Look forward to remaining in touch.…

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 7, 2025

पुढे जयशंकर म्हणाले, ‘आम्ही द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या लवकर निष्कर्षाविषयी बोललो आहोत. मला आशा आहे की आपण लवकरच या दिशेने वाटचाल करू.” त्यांनी असेही सांगितले की ते रुबियोच्या संपर्कात राहतील.

इंडो-पॅसिफिक आणि इतर जागतिक समस्या Jaishankar Speaks with Rubio। 
रुबियो यांच्याशी झालेल्या फोन कॉलमध्ये केवळ व्यापार करारच नाही तर प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. जयशंकर आणि रुबियो यांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेश, भारतीय उपखंड, युरोप, पश्चिम आशिया आणि कॅरिबियन प्रदेशातील परिस्थितीवर त्यांचे दृष्टिकोन मांडले. परस्पर संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणि समन्वयाची आवश्यकता आहे यावरही दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.

अमेरिकेने अलीकडेच प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्याची घोषणा केली Jaishankar Speaks with Rubio। 

‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत, ट्रम्प यांनी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादणाऱ्या सर्व देशांवर आणि भागीदारांवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामागील ट्रम्प प्रशासनाचा उद्देश व्यापार तूट कमी करणे आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आहे. अमेरिकेने भारतावर २६ टक्के कर लादला आहे, जो आधीच लादलेल्या करापेक्षा जास्त असेल. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की भारत अमेरिकन वस्तूंवर जास्त शुल्क लादतो आणि म्हणूनच ही शुल्क लादण्यात आले आहे.