नवी दिल्ली : भारताचा विरोधी पक्ष वारंवार सांगतो आहे की, ऑपरेशन सिंदूर नंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन घेतले जावे, पण सरकार या मागणीला प्रत्त्युत्तर देत नाही. आता आम्हाला असे समजते आहे की, आणीबाणीच्या ५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त २५-२६ जून रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा विचार केला जात आहे. वास्तविक आणि अधिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांचा हा आणखी एक उत्कृष्ट प्रयत्न असेल, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केले आहे.

जयराम रमेश म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी काँग्रेस सतत केंद्र सरकारकडे करत आहे. पण सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. रमेश म्हणाले की, २२ एप्रिलच्या रात्रीपासून काँग्रेस पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्याच्या परिणामांवर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी करत आहे. अद्याप असे झालेले नाही.

१० मे रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची आणि ठरावाद्वारे देशाचा सामूहिक संकल्प दाखविण्याची विनंती केली. पंतप्रधानांनी ती सूचनाही स्वीकारली नाही.रमेश म्हणाले की, ज्या व्यक्तीने ११ वर्षे देशाला अघोषित आणीबाणीखाली ठेवले आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचे मारेकरी अजूनही फरार का, आहेत याचे उत्तर देण्यास नकार दिला, त्याने १९ जून २०२० रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना युद्धबंदीत मध्यस्थी करण्याची परवानगी का दिली आणि त्यांनी चीनला

सार्वजनिकरित्या क्लीन चिट का दिली?
भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीत मध्यस्थी करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या दाव्यांवर काँग्रेस वारंवार पंतप्रधान मोदींना मौन सोडण्याची मागणी करत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वारंवार दावा करत आहेत की, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यास मदत केली आहे. पण यावर उत्तर देण्यासही पंतप्रधान मोदींना वेळ नाही, असेही खर्गे म्हणाले.