प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्रीबाबत शेठ हिरानंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्यात झालेला व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. जमीन विक्री करार व पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करून मालमत्ता पुन्हा ट्रस्टकडे देण्याचे आदेश मुंबई येथील राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी जारी केले आहेत.मोक्याच्या ठिकाणची जैन बोर्डिंगची जमीन गोखले बिल्डरला २३० कोटी रुपयांना ट्रस्टीकडून विकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या काही दिवसांपूर्वी उघड झाला.

या जमीन विक्रीच्या व्यवहारप्रकरणी भाजपचे खासदार व केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी गंभीरआरोप केले होते. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही याबाबत आवाज उठविला होता. जैन समाजबांधवानी आंदोलनही सुरू केले होते. मोर्चे, साधना, उपवासही करण्यात आला. मोहोळ यांनी जैनमुनींची भेट घेऊन त्यांना हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासनही दिले होते.

जमीन विक्री प्रकरणाच्या विरुद्ध अक्षय जैन, लक्ष्मीकांत खाबिया, आनंद कांकरिया, स्वप्निल गंगवाल, महावीर चौगुले यांनी आवाज उठविला होता. सुरुवातीपासून पुरावे गोळा करणे, दस्तऐवज गोळा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. जमीन विक्री प्रकरणाविरुद्ध जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीच्या वतीने मुंबई येथे राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे अ‍ॅड. एस. के. जिंतुरकर यांच्यासह आणखी तिघांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.

योगेश पांडे, तर प्रतिवादी ट्रस्ट आणि गोखले लँडमार्क एलएलपी यांच्या वतीने अनुक्रमे अ‍ॅड. इशान कोल्हटकर आणि अ‍ॅड. एन. एस.आनंद यांनी न्यायालयात आपापली बाजू मांडली.धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांच्याकडे २० ऑक्टोबरला सुनावणीही झाली होती. त्यात त्यांनी जैसे थे चा आदेश दिला होता. त्यानंतर २८ ऑक्टोबरला पुन्हा सुनावणी झाली होती. त्यात जैसे थे चा आदेश ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आला होता.

गोखले बिल्डर आणि जैन ट्रस्टने व्यवहार रद्द करण्यासाठी सहमती दर्शविली असून, दोघांचे संयुक्त प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याचे आदेशही धर्मादाय आयुक्तांनी मागील सुनावणीत दिले होते.अखेर गुरुवारी (दि. ३०) धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली. ४ एप्रिल २०२५ रोजी धर्मादाय आयुक्तांनी जमीन विक्री व्यवहारासंदर्भात दिलेले परवानगीचे स्वतःचेच आदेश रद्द केले आहेत. हा आदेश रद्द केल्यामुळे त्यानंतर झालेली सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार रद्द ठरली आहे.

धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश..
शेठ हिरानंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या पूर्वीचा जमीन विक्रीचा मंजुरी आदेश रद्द करण्यात आला. ट्र्स्ट व गोखले बिल्डरने विक्री करार व पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. विक्री करार आणि पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द झाल्यानंतर ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी विक्रीची संपूर्ण रक्कम टीडीएस वजा करून गोखले बिल्डरला परत करावी. ट्रस्टने सांप्रदायिक सलोखा, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक विश्वास राखण्यासाठी मंजुरी रद्द करण्यास ना हरकत दिली आहे. करार रद्द झाल्यानंतर ट्रस्टची मालमत्ता रेकॉर्डवर ठेवण्यासाठी सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी कार्यालयात अहवाल सादर करावा, असे आदेश धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी जारी केले आहेत.