Jacqueline Fernandez: बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. २०० कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्लीतील ट्रायल कोर्टाने तिच्याविरोधात आरोप निश्चित करण्याचा दिलेला आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी जॅकलिनने केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता ११ जून रोजी होणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जॅकलिन फर्नांडिसने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशात अनेक कायदेशीर त्रुटी असल्याचा दावा तिने केला आहे. उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थिती लक्षात घेतल्यास तिच्याविरोधात आरोप निश्चित करणे योग्य नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच प्रकरणाची निष्पक्षपणे पुन्हा तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही अभिनेत्रीने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली असून ११ जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता का आणि पुढील प्रक्रिया त्याच आधारावर सुरू ठेवता येईल का, याचा विचार न्यायालय करणार आहे.

यापूर्वी ३ जून रोजी जॅकलिन फर्नांडिस दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्ट येथे हजर झाली होती. त्यावेळी तिने स्वतःविरोधातील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. कोणत्याही बेकायदेशीर कारवायांशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत तिला या प्रकरणात विनाकारण अडकवले जात असल्याचा दावा तिने केला होता.

हे संपूर्ण प्रकरण कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर याच्याशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, सुकेशने तुरुंगात असताना एका मोठ्या उद्योगपतीच्या पत्नीची सुमारे २०० कोटी रुपयांची कथित फसवणूक आणि खंडणी वसूल केली होती. या पैशांपैकी काही रक्कम जॅकलिन फर्नांडिस आणि तिच्या कुटुंबावर खर्च करण्यात आल्याचा आरोप ईडी ने केला आहे.

ईडीच्या तपासात असेही समोर आले आहे की, सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलिनला अनेक महागडे भेटवस्तू दिल्या होत्या. यामध्ये लक्झरी कार, महागडे दागिने, ब्रँडेड हँडबॅग आणि दुर्मिळ पाळीव प्राण्यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच या प्रकरणात अभिनेत्रीची भूमिका नेमकी काय होती, याचा तपास सुरू आहे.

जॅकलिनने मात्र आपण कोणत्याही गैरव्यवहारात सहभागी नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. तिच्या वकिलांकडूनही आरोपांवर आक्षेप घेण्यात आला असून ट्रायल कोर्टाचा निर्णय आव्हान देण्यात आला आहे.

आता ११ जून रोजी होणारी सुनावणी या हाय-प्रोफाइल प्रकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुढील कायदेशीर प्रक्रियेची दिशा ठरवू शकतो. त्यामुळे मनोरंजन क्षेत्रासह कायदेविषयक वर्तुळातही या सुनावणीकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.