समितीच्या निर्णयाने पालिका प्रशासनाचा नाराजीचा सूर

पुणे – महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर “पुणे विकसित होतंय…’ असा नारा भाजपने देणं सुरू केलं आहे. तर, दुसऱ्या बाजुला आयुक्तांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित केलेल्या निधीलाच स्थायी समितीने कात्री लावली आहे. त्यामुळे अनेक मोठे प्रकल्प या वर्षात पूर्ण होत असताना; अशा प्रकारे निधी कमी केल्यास शहराचा विकास कसा करणार, असा थेट सवाल पालिका प्रशासन उपस्थित करत आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सुमारे 7 हजार 650 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यात नगरसेवकांना देण्यात येणाऱ्या “स’ यादीतील सुमारे 800 कोटींच्या निधीचा समावेश नव्हता. तर स्थायी समितीने हा “स’ यादीचा निधी समाविष्ट करण्यासाठी आयुक्तांच्या निधीला कात्री लावत समिती अध्यक्षांनी आयुक्तांपेक्षा 720 कोटींचे अधिक रकमेचे 8 हजार 379 कोटींचे अंदाजपत्रक मांडले आहे.

महापालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक तयार करताना प्रशासनाच्या प्रकल्पीय खर्चाला 30 टक्‍क्‍यांनी कात्री लावली आहे. जे प्रकल्प सुरू आहेत, अशांच्या निधीलादेखील कात्री लावली आहे. यात पंतप्रधान आवास योजना, नदीकाठ विकास प्रकल्प, समान पाणी योजना, नवीन समाविष्ट गावे, जायका प्रकल्प, उड्डाणपूल, रस्ते विकसन अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या योजना शहरासाठीच्या असल्याने त्याच्या खर्चात कपात केल्यास त्याचा विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.’

दरम्यान, याबाबत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया जाहीर केली नसल्याने संभ्रम वाढला आहे.