राजगुरूनगर – खेड तालुक्‍यातील भीमाशंकर-भोरगिरी परिसरात दरवर्षी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. काही वेळेस या भागात अतिवृष्टी होते. मात्र याभागात पर्जन्यमापन केंद्र नसल्याने त्याभागातील नागरिक शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहतात. तर नैसर्गिक आपत्तीसाठी प्रशासन सतर्क राहत नसल्याने भोरगिरी परिसरात महसूल विभागाचे पर्जन्यमापन केंद्र सुरू करून पावसाळ्यात पावसाचा अहवाल नियमितपणे खेड तहसीलदार व पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंद करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

खेड तालुक्‍यात महसूल विभागाच्या राजगुरुनगर, पाईट, वाडा, चाकण, आळंदी, कडूस, कुडे बुद्रुक, पिंपळगाव, कनेरसर या पर्जन्यमापक केंद्रावरील अहवाल शासन दरबारी जातो. खेड पश्‍चिम भागातील पावसाची आकडेवारी वाडा पर्जन्यमापन केंद्रावर झालेल्या आकडेवारीवर गृहीत धरण्यात येते. त्यामुळे अतिवृष्टी होऊन नैसर्गिक आपत्ती येऊनही या भागातील नागरिकांना शेतकऱ्यांना शासन मदतीपासून वंचित राहावे लागते.

अतिवृष्टीमुळे खंडित झालेल्या सेवा तात्काळ दुरुस्त होत नाहीत त्यासाठी आदिवासी भागातील नागरिकांना दरवर्षी संघर्ष करावा लागतो. भोरगिरी परिसरात महसूल विभागाचे पर्जन्य मापन केंद्र झाल्यास मुसळधार पाऊस, अतिवृष्टी व भूस्खलन होणाऱ्या भागात यंत्रणांचे लक्ष राहील व भविष्यात उद्‌भवणाऱ्या घटनांबाबत जागृती होईल. भोरगिरी, टोकावडे, शिरगाव आदी परिसरातील पावसाची नोंद घेण्यासाठी या परिसरात महसूल विभागाचे पर्जन्यमापन केंद्र त्वरित उभारावे, अशी मागणी त्याभागातील ग्रामस्थानी केली आहे.

भूस्खलनाची भीती
भोरगिरी-भीमाशंकर परिसरात दरवर्षी होणाऱ्या अतिवृष्टीची आकडेवारी शासन दरबारी जाण्यासाठी व याभागात संभाव्य भूस्खलनाचा धोका माहिती होण्यासाठी या भागात पर्जन्य मापन केंद्राची नितांत गरज आहे. या भागातील भोमाळे गावावर काही वर्षांपूर्वी दरड कोसळली होती. अजूनही या गावासह पदरवाडी, जावळेवाडी, पाभे, नायफड, एकलहरे, गावातील काही वाड्या वस्त्या व आव्हाट गावातील वाड्यावस्त्या आदी ठिकाणी भूसक्कलन होण्याची भीती आहे. या भागात दरवर्षी अतिवृष्टी होते. मात्र त्याची नोंद होत नाही.

नागरिकांच्या मागणीला केराची टोपली
सुमारे साडेतीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडूनही त्याची शासन दरबारी नोंदणी होत नाही. त्यामुळे शासन पातळीवर ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. पर्जन्यमापन केंद्र होण्यासाठी यापूर्वी या भागातील नागरिकांनी अनेकदा मागणी केली आहे मात्र याची दखल महसूल विभागाने अद्यापही घेतली गेली नाही