पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांतच छोट्या-मोठ्या बाबींवरून सातत्याने वाद होत असल्याने पत्नीपासून घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या पतीला न्यायालयाने काहीसा दिलासा दिला आहे.

पती-पत्नीची आर्थिक पत आणि पत्नीचे विवाहबाह्य संबंधाबाबत दाखल पुरावे विचारात घेत न्यायालयाने पत्नीचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी नाही, असे नमूद करत पत्नीला पोटगी नाकारत केवळ मुलीला पोटगी मंजूर केली आहे.

कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश रघुवेंद्र आराध्ये यांनी हा निकाल दिला. दावा दाखल केल्यापासून याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत मुलीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी द्यावी, असे आदेशात नमूद आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली) यांचा २९ डिसेंबर १९९६ला विवाह झाला आहे.

त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी असे दोन अपत्य आहेत. लग्नानंतर काही दिवसांतच त्यांच्यात छोटी-मोठी भांडणे सुरू झाली, सततच्या भांडणांना कंटाळून सुरेश यांनी अॅड. गौरी देशपांडे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर पतीकडून ५० हजार रुपये पोटगी मिळावी यासाठीचा दावा सुरेखा यांनी दाखल केला होता.

या दाव्यात पती-पत्नीने त्यांच्या उत्पन्नाबाबतची माहिती व कागदपत्रे सादर केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि न्यायालयात सादर असलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दाव्यात दाखल करण्यात आलेले प्राप्तिकराचे विवरणपत्र हे दोघेही आर्थिक दृष्ट्या कितपत सक्षम आहेत हे दाखविण्यासाठी पुरेसे ठरतात.

सुरेखा यांचे त्रयस्थ व्यक्तीसोबत झालेले संभाषण आणि पाठवलेले फोटो पाहता तूर्तास कुठलाही निष्कर्ष नोंदविणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, माझ्या मते ते निश्चितपणे आक्षेपार्ह आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता पत्नीचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी राहात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.