पुणे(प्रतिनिधी) – राज्यभरातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये विश्‍वस्तांचे आणि वकिलांचे ई-मेल आयडी व मोबाइल क्रमांक एका प्रपत्रात भरून देणे अनिवार्य केले आहे. राज्याचे धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे यांनी याबाबत नुकताच एक आदेश काढला आहे. हा आदेश राज्यातील सर्व उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आला आहे. विभागीय सह आयुक्त यांनी याच्या पालनासाठी यावर देखरेख करायची आहे.

राज्यभरातील धर्मादाय कार्यालयातील दैनंदिन सुनवणी प्रकरणांची माहिती ऑनलाईन डेली बोर्ड माध्यमातून मिळणार आहे. निकाल सुद्धा ऑनलाईन वेबसाईटवर उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. यापुढे धर्मादाय कार्यालयात नव्याने दाखल होणाऱ्या, तसेच सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्येसुद्धा हे नविन प्रपत्र भरून द्यावे लागणार आहे. सोबत संस्थेच्या विश्‍वस्तांचे स्वसाक्षांकित नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत सोबत द्यावी लागणार आहे. 

अशा सर्व कामकाजाची धर्मादाय कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीत नोंद (डेटा एंट्री) लागलीच करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्याचा नियमीत अहवाल धर्मादाय आयुक्तांना पाठवावा लागणार आहे. यामुळे धर्मादाय कार्यालयांमध्ये ट्रस्ट व संस्थांची दाखल प्रकरणेसुद्धा ऑनलाईन पाहता येतील. विस्तांकडे संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र जर उपलब्ध नसेल तर त्याची दुय्यम प्रत सुद्धा तातडीने देण्यात यावी असे निर्देश तरारे यांनी दिले आहेत. 

याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टीशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त अॅड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच ईमेल, व्हॉट्‌सअपद्वारे समन्स बजावण्यास मान्यता दिली आहे. तंत्रज्ञान क्रांतीचा लाभ जलद न्यायप्रणालीसाठी योग्यरित्या अवलंबला गेला पाहिजे. वकिलांसह पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाची माहिती उपलब्ध झाल्यास पारदर्शकता वाढून पारंपरिक प्रक्रियेवरचे अवलंबित्व कमी होईल. तसेच दृकश्राव्य माध्यमातून (व्हर्च्युअल हियरिंग) सुनावणी झाल्यास परगावाहून येणाऱ्या पक्षकार आणि वकिलांचा प्रवासाचा वेळ व खर्च वाचेल.