सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार आता आक्षेपार्ह मजकुराला मंजुरी दिली जाणार नाही. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहे. त्यांची तीन महिन्यांत अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तथापि, आता दरम्यानच्या काळात तोच खेळ पुन्हा सुरू होणार आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याची ओरड होणार आहे. मध्यंतरी काही स्टॅंडअप कॉमेडियनना पकडण्यात आले होते. त्याचीही ओरड झाली होती. ही गळचेपी असल्याचा आरोप झाला. पण ही ओरड दुतोंडी होती. म्हणजे ज्याची नक्‍कल किंवा टिंगल झाली तो जवळचा असेल तर एका गटाची त्याच्या बाजूने तर विरोधी गटाची दुसऱ्या बाजूने असा हा दुहेरी गोंधळ असतो. 

आज एकट्या भारतात फेसबुकचे 41 कोटी, व्हॉटस्‌ऍपचे 53 कोटी, इन्स्टाग्रामचे 21 कोटी तर ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे 45 कोटी वापरकर्ते आहेत. ट्‌वीटरचे आणखी दोन कोटी त्यात जोडता येतील. याचा अर्थ निम्मा आणि सूज्ञ भारत या माध्यमांशी जोडला गेला आहे. आज प्रत्येकाच्या व्हॉट्‌सऍपवर अनेक समूह अथवा ग्रुप आहेत. तुमची इच्छा असो वा नसो कोणीतरी महिना-पंधरा दिवसांत तुम्हाला आपल्या ग्रुपमध्ये जोडून घेत असतो. साधारणपणे एकाच प्रोफेशनमध्ये अथवा व्यवसायात असणारे लोक अशा ग्रुपमध्ये असतात. त्यामुळे बऱ्याचदा खटकतील असे प्रकार होत नाही. तरीही काही वेळा एखादी पोस्ट तेथे पडतेच. तीही स्वत: तयार केलेली नसते. कुठूनतरी आलेली असते. केवळ फॉरवर्ड केली जाते. ही फॉरवर्ड करणारी एक वेगळीच जमात असते. त्यांचेही दोन गट असतात. आता अगदीच कालचे उदाहरण देता येते. गुजरातमधील स्टेडियमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव देण्यात आले. त्याच्या विरोधात जबाबदार माध्यमांनी संयमी बातम्या दिल्या. कोण काय म्हणते एवढे सांगून विषय थांबवला. 

विश्‍लेषण करायचेच असेल तर योग्य तर्क देऊन करतील. मात्र व्हॉट्‌सऍप आणि फेसबुक तेथे थांबले नाही. सरदार पटेलांचा अवमान झाल्याची सुरुवात झाली अन्‌ पंतप्रधानांना व त्यांच्या पक्षाला लक्ष्य करण्यात आले. हे झाल्यावर दुसरा गट कसा शांत बसेल? त्यांनी 1947 पासून सुरुवात केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कोणकोणत्या संस्थांना कोणाची नावे दिली गेली अशी हजार-पाचशे संस्थांची यादीच कालपासून फिरते आहे. त्यात दिवंगत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अन्‌ संजय गांधी यांची नावे आहेत. हे फक्‍त उदाहरण झाले. सांगण्याचा हेतू एवढाच की समविचारी आणि सम पेशा असणारे लोक एकत्र आले तरी काय फॉरवर्ड करायचे आहे ते कधीकधी चुकते. त्यात अर्थातच द्वेषमूलक अथवा प्रतिमा हनन करण्याचा प्रकार कळत नकळतपणे होत असतो. झालेल्या घटनेकडे प्रत्येक जण आपापल्या चष्म्यातून पाहत असतो. त्याच्यावर कोणाचे बंधन नसते. ज्या प्लॅटफॉर्मचा तो वापर करतोय त्यांच्यावरही कोणाचे बंधन नाही. अशा स्थितीत पसरतो तो फक्‍त द्वेष आणि होते ते कोणाचेतरी प्रतिमाभंजन. ही एकट्या भारताची डोकेदुखी नाही. जगाची झाली आहे. 

जनमत अनुकूल अथवा प्रतिकूल करण्यासाठी या माध्यमांचा बेमालूम उपयोग होतो आहे. अमेरिकेतील गेल्या वेळेच्या अनपेक्षित निकालात याच माध्यमांचा सिंहाचा वाटा होता, असे म्हणतात. चीनने त्यांच्या राजवटीनुरूप या माध्यमांना टाचेखाली ठेवले आहे. मात्र ऑस्ट्रेलिया लोकशाहीला साजेशा पद्धतीने याचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या तयारीत आहे. कुठेतरी अमर्याद सुटलेल्या या माध्यमाला मर्यादेत आणण्याचा प्रयत्न करतोय त्यामुळे त्याच्याकडे जगाचे लक्ष आहे. आपले सरकारही याला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करते आहे. एखादा वापरकर्ता अर्थात यूजर सातत्याने आक्षेपार्ह माहिती टाकत असेल तर त्याची माहिती देणे यापुढे बंधनकारक असणार आहे. समजा तो बाहेरच्या देशातून हा उद्योग करत असेल तर भारतात सगळ्यांत प्रथम ती माहिती कोणी पोस्ट केली हे सोशल मीडिया कंपन्यांना सांगावे लागणार आहे. माहिलांची आक्षेपार्ह छायाचित्रे किंवा कोणाच्या प्रतिष्ठेला धक्‍का बसेल असा मजकूर असेल तर तो 24 तासांत काढावा लागणार आहे. यासाठी तक्रार निवारण व्यासपीठ स्थापावे लागणार असून तीन भारतीय अधिकाऱ्यांची त्यावर नियुक्‍ती बंधनकारक असणार आहे. 

माध्यम कोणतेही असो क्षेत्र कोणतेही असो त्यांच्यासाठी आचारसंहिता असावी, नियम असावेत. ते नसतील तर स्वत:हून काही बंधने घातलेली असावीत. पण वापरकर्ते एवढे 40-50 कोटींच्या घरात असतील तर गर्दीत लपणे सोपे होते. कोणीतरी काहीतरी टाकून मोकळे होतो आणि इतर जण ते फॉरवर्ड करण्यात धन्यता मानतात. ज्याने हेतूत: पोस्ट टाकली असते तो इतरांना गाढव बनवून स्वत: मात्र गाढवाच्या डोक्‍यावरील शिंगाप्रमाणे गायब होतो. अशा स्थितीत मर्यादेची रेषा जरूरी होते. प्रिंट माध्यमांवर देखरेखीसाठी व्यवस्था अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांनाही नियमांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. सोशल मीडिया मात्र बेछूट होता. त्यालाही काही बंधने असली पाहिजेत अशी अन्य माध्यमांची मागणी होती. ती नसल्यामुळे या आक्राळविक्रळ रूप धारण केलेल्या माध्यमातून पाहिजेल ते पाहिजेल तसे प्रसारित केले जात होते. शिवाय त्यात गटबाजीही निर्माण झाल्यामुळे दुही आणि द्वेषाचे वातावरण सातत्याने तयार होताना दिसते आहे. 

अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या नावाने अति झाले आणि हसू आले असा हा सगळा मामला. माध्यमाचे नाव आहे सोशल मीडिया. पण हा मीडिया खरेच सोशल आहे का असोशल? आपापले अजेंडे राबविणाऱ्यांनी त्यावर कधीच कब्जा मिळवला आहे. ते त्यांच्या अजेंड्यासाठी, त्यांच्या स्वार्थासाठी त्याचा वापर करत आहेत. ज्यांचा काहीएक संबंध नसलेले अथवा माहिती नसलेले लोक नको त्या गोष्टींत आणि आंदोलनात या अजेंड्यांमुळे सहभागी होत आहेत. ते स्वत: व्यक्‍त होत नसतीलही. मात्र ज्या विषयात त्यांना गती नाही पण कोणाचा तरी अजेंडा असल्यामुळे तो मजकूर तुमच्याकडे आला आहे तो त्यांच्याकडून पुढे रेटला जातो. तेच समाज आरोग्याला घातक ठरू पाहत आहे. 

प्रक्षोभ निर्माण करण्यासाठी पूर्वी हयात निघून जायची. हल्ली एका क्षणात एका क्‍लिकवर सगळे घडवले जाते हा चमत्कार आहे. जेव्हा सातत्याने चमत्कार घडू लागतात तेव्हा त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. सरकारला अन्य कामे नाही का, सगळ्यावरच गदा आणायचे ठरवले आहे का, हे प्रश्‍न बरोबर आहेत. मात्र जेव्हा समाजात दुही, अशांतता, प्रक्षोभ निर्माण होण्याचे प्रकार घडवले जात असतील व त्यावर कोणाचा अंकुश नसेल तर ते रोखणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरते. केवळ भारतच नव्हे तर जगाला याची दखल घ्यावी लागणार आहे. त्याची सुरुवातही झाली आहे.