जेरुसलेम (इस्राईल) – इस्राईलची संसद विसर्जित करण्यात आली असून आता देशात नव्याने निवडणूका घेतल्या जाणार आहेत. इस्त्रायली संसद सदस्यांनी बुधवारी संसद विसर्जित करण्यासाठी प्राथमिक मत दिले, यामुळे दोन वर्षाच्या आत चौथ्यांदा सार्वत्रिक निवडणूका घेतल्या जाणार आहेत. संसदेमध्ये आघाडी सरकार अस्तित्वात होते. मात्र ही आघाडी अनैसर्गिक असल्यामुळे तिचे भवितव्य अधांतरीच होते. ही अस्थिरता आता संपलेली आहे. 

इस्त्रायली संसद “नेसेट’ विसर्जित करण्यासाठी विरोधकांनी प्रस्ताव ठेवला होता. 120 सदस्य संख्या असलेल्या संसदेमध्ये 61 विरुद्ध 54 मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर झाला. हा प्रस्ताव आता विधी समितीकडे चर्चेसाठी पाठवला जाईल.

पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यान्याहू हे आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी अर्थसंकल्पाशी संबंधित मुद्दयांवरून देशाची सातत्याने दिशाभूल करत आहेत असा आरोप करून वैकल्पित पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री बेन्नी गांझ यांनी आपला काहोल पक्ष अणि लवोन पक्षाचा संसद विसर्जनाच्या विधेयकाला पाठिंबा असेल, असे मंगळवारी म्हटले होते. 

नवीन निवडणुका घेण्यापूर्वी संसद विसर्जित करण्याचे विधेयक अणखी तीन वेळा मांडले जाणे आवश्‍यक असेल. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे जॉईंट अरब लिस्टमधील एक सदस्य असलेल्या ‘रॅम पार्टी’तील खासदार मन्सूर अब्बास यांनी मतदान केले नाही. 

इस्त्राईलमधील अरब समुदायाच्या महत्त्वाच्या गरजांची पूर्तता करण्याचे कबूल केले तर ते नेतान्याहू यांच्याशी भागीदारी नाकारणार नाही, असे वादग्रस्त विधान अब्बास यांनी गेल्या आठवड्यात केले होते. आघाडीसाठी केलेल्या तडजोडीनुसार दोन वर्षांचे अंदाजपत्रक मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी गांझ यांनी नेत्यान्याहू यांच्याकडे केली होती. 

स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी युतीचा करार मोडत असल्याचा आरोप ब्लू ऍन्ड व्हाइट पक्ष नेतान्याहू यांच्यावर करीत आहे. सरकार स्थापन झाल्यावर 18 महिन्यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये गांझ यांनी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारण्याची गरज होती. जर दीर्घकालीन अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यास नेत्यान्याहू यांना पुढच्या वर्षी रोटेशन कराराला बांधील राहून गांझ यांना पंतप्रधान करणे भाग पडले असते. 

मात्र रोटेशन कराराचा सन्मान करण्याचा नेत्यान्याहू यांचा मानस नव्हता असा आरोप व्हाईड ऍन्ड ब्लू पक्षाकडून केला गेला. तर सत्तारुढ लिकूड पक्षाने विरोधकांवर संसद विसर्जित करून देशावर निवडणूका लादण्याचा आरोप केला आहे.