मुंबई : विधानसभेचे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या आमदारकीला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेची बुधवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर अण्णा बनसोडे यांना सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ देत याचिकेची सुनावणी तहकूब केली. आमदार अण्णा बनसोडे पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीवेळी संध्याकाळनंतर मतदान अचानक वाढले, असा दावा करत महाविकास आघाडीच्या पराभूत उमेदवार सुलक्षणा शीलवंत-धर यांनी अण्णा बनसोडे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. अण्णा बनसोडे यांनी विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा सुलक्षणा शीलवंत-धर यांनी याचिकेतून आरोप केला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी बनसोडे यांना हजर राहण्यासाठी शेवटची संधी देत समन्स बजावले होते. त्यानुसार बनसोडे यांच्या वतीने अॅड. मयूर सानप यांनी बुधवारच्या सुनावणीला न्यायालयात हजर राहून निवडणूक याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. त्यांची विनंती मान्य करतानाच न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी बनसोडे यांना निवडणूक याचिकेवर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नेमकं प्रकरण काय? अण्णा बनसोडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या तिकिटावर पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे सुलक्षणा धर रिंगणात उतरल्या होत्या. बनसोडे यांनी धर यांचा ३६,६६४ मतांनी पराभव केला होता. तथापि, बनसोडे हे मतदानातील घोळामुळे निवडून आल्याचा दावा करत घर यांनी बनसोडे यांच्या विजयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तीन वेळा पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे हे तब्बल तीन वेळा पिंपरीचे आमदार झाले आहेत. ही त्यांची तिसरी टर्म असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक म्हणून अण्णा बनसोडे यांची ओळख आहे. तिसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती. मात्र, जादा इच्छूक आणि मंत्रिपदे कमी यामुळे महायुती सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदं मिळालं नाही. मात्र, अजित पवारांनी त्यांना विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी संधी दिली आहे. याशिवाय विविध समित्यांवर त्यांना संधी देण्यात आली आहे.
