प्रभात वृत्तसेवा पुणे – वारंवार सूचना करूनही महापालिकेकडून शहरासाठी निश्चित केलेल्या मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा जादा पाणी महापालिका उचलत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने महापालिकेला पुन्हा एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामध्ये २०१८ पासूनच्या अपील प्रकरणात प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेले आदेश, सूचना आणि सुनावणीतील निर्देशांचे पालन सातत्याने न झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने महापालिकेला मागील सर्व आदेश आणि निर्देशांचे पालन कधी, कसे आणि किती प्रमाणात झाले, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण देणारे व्यापक प्रतिज्ञापत्र एका महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले असून, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर कोट्याएवढाच पाणी वापर करायचा असल्यास महापालिकेस शहरात पाणीकपात करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.आयोगाने दिलेल्या नोटीसनुसार सप्टेंबर २०१७ मध्ये शहराला वार्षिक ८.१९ (टीएमसी) पाणीवापर मंजूर केला होता. त्यानंतर खडकवासला कालवा सल्लागार समितीच्या ऑक्टोबर २०१८ च्या बैठकीत वार्षिक ११.५० टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, सध्या महापालिका वर्षाला १८ ते २० टीएमसी पाणी घेत आहे. खडकवासला धरणातून पाणी घेण्याची यंत्रणा ही महापालिकेकडेच असून, मंजूर कोट्याएवढाच पाणी वापर करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय अतिरिक्त पाणी उचलल्यामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांतील सिंचनासाठी पाणी अपुरे पडत असल्याचाही उल्लेख नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. निर्णयांचे पालन करण्यात त्रुटी २०१८ ते २०२५ या कालावधीत पाणीपुरवठा लोकसंख्या निकषांनुसार करणे, वॉटर बजेट सादर करणे, प्रतिज्ञापत्रे देणे, तसेच विविध सुनावण्या, आदेश व बैठकींच्या निर्णयांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींची नोंदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण अधिनियम २००५ च्या कलम २६ अन्वये कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यास भाग पाडले असल्याचे प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जुन धराने यांनी काढलेल्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. “प्राधिकरणाच्या नोटिसीचा अभ्यास करून त्याला उत्तर देण्यात येईल. पाणीकोट्यात २०११ च्या लोकसंख्येचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र, पुण्याची लोकसंख्या त्याहून मोठी आहे. म्हणूनच २१ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. पाणी वापर कमी करण्यासाठी महापालिकाही प्रयत्न करत आहे. मात्र, ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.” – नंदकुमार जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग
