Iraq Girls Marriage Law ।  इराकच्या त्यांच्या संसदेने काल तीन वादग्रस्त कायदे मंजूर केले आहेत. ज्यात मुलींचे लग्नाचे वय ठरवण्याचा अधिकार धर्मगुरूंना देणारा एक कायदा समाविष्ट आहे. या कारवाईमुळे महिला हक्क संघटना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे. या कायद्यांचा परिणाम आणि त्यामागील तर्क आपण सविस्तरपणे समजून घेऊया.

१९५९ च्या इराकी कायद्यानुसार, मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे होते. परंतु नवीन कायद्यामुळे धर्मगुरूंना इस्लामिक कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार मिळतो, ज्यामुळे ९ वर्षांच्या मुलींचे लग्न होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. हा बदल जाफरी इस्लामिक विचारसरणीचे अनुसरण करतो, ज्याचे पालन इराकमधील अनेक शिया धार्मिक नेते करतात.

शिया नेत्यांची बाजू Iraq Girls Marriage Law । 
शिया समर्थक नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार,या सुधारणा इस्लामिक तत्त्वांनुसार करण्यात आल्या आहेत.” त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की हा कायदा पाश्चात्य संस्कृतीच्या सांस्कृतिक प्रभावांना रोखण्यासाठी आहे आणि इस्लामिक मूल्यांचे रक्षण करेल.”

महिलांच्या हक्कांवरील संकट Iraq Girls Marriage Law । 
तर दुसरीकडे मानवाधिकार संघटना आणि महिला संघटनांनी या कायद्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की या कायद्यामुळे महिलांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. महिलांना घरात कैद केले जाऊ शकते आणि त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते अशी भीती संघटनांना आहे.

इतर वादग्रस्त कायदे : भ्रष्ट लोकांची सुटका आणि जमीन वाद
इराकच्या संसदेने सामान्य माफी कायदा देखील मंजूर केला आहे, जो भ्रष्टाचार आणि गबनच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या सुन्नी कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करतो. याशिवाय, कुर्दिश क्षेत्रांवर दावा करण्याचा उद्देश असलेला जमीन कायदा देखील मंजूर करण्यात आला आहे.

कायदा मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवर वाद
हे कायदे पारित करण्याची प्रक्रिया देखील वादग्रस्त होती. अपक्ष खासदार नूर नफी अली म्हणाले की, हे कायदे योग्य मतदानाशिवाय मंजूर करण्यात आले. त्यांनी याला लोकशाहीची थट्टा असल्याचे म्हणत टीका केली.

इराकमधील सामाजिक आणि राजकीय भविष्य 
या वादग्रस्त कायद्यांमुळे इराकमध्ये सामाजिक आणि राजकीय वादविवाद सुरू झाले आहेत. काही जण याला इस्लामिक मूल्यांचे पुनर्संचयित करणारे म्हणून पाहतात, तर काही जण ते महिलांच्या हक्कांसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी गंभीर धोका म्हणून पाहतात. दीर्घकाळात, या कायद्यांचा इराकच्या सामाजिक रचनेवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो.