Iran US War:  जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी फ्रान्समध्ये दाखल झालेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी आज द्विपक्षीय बैठक घेणार आहेत. इराण युद्ध, भारत-अमेरिका व्यापार करार, ऊर्जा सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयांवर दोन्ही नेते चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे.

यापूर्वी मंगळवारी, जी७ शिखर परिषदेच्या आउटरीच सत्रादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट झाली आणि त्यांनी एकमेकांना अभिवादन केले. ‘नवीन भागीदारी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकता पुनर्संचयित करणे’ या विषयावरील जी-७ कार्यसत्रापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन केले आणि चर्चा केली. या सत्राला जी७ देश, भागीदार राष्ट्रे, जागतिक बँक आणि आफ्रिकन विकास बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. (Iran US War)

व्हाईट हाऊसने शनिवारी जाहीर केले की, जी७ नेते, आउटरीच भागीदार आणि प्रमुख तंत्रज्ञान अधिकाऱ्यांसोबत दोन्ही नेते एका कार्यभोजनात सहभागी होणार असतानाच ही बैठक होणार आहे. एव्हियानमध्ये दाखल झाल्यावर पंतप्रधान मोदींनी जागतिक नेत्यांना भेटण्यास आणि महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास उत्सुकता व्यक्त केली.

त्यांनी ट्विटरवर लिहिले, “मी जी-७ शिखर परिषदेसाठी फ्रान्समधील एव्हियान येथे दाखल झालो आहे.” मी जागतिक नेत्यांशी संवाद साधण्यास आणि महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास उत्सुक आहे. अधिक शाश्वत आणि समृद्ध जगासाठी सामूहिक प्रयत्नांना पुढे नेण्यास भारत कटिबद्ध आहे.  Iran US War

पंतप्रधान मोदी सलग सातव्यांदा जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी   (Iran US War)

१५ ते १७ जून दरम्यान होणाऱ्या ५२ व्या जी-७ शिखर परिषदेसाठी भारताला भागीदार देश म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. या शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी जागतिक नेत्यांशी भारत आणि ग्लोबल साउथसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. ही भारताची १३ वी जी-७ शिखर परिषद आणि पंतप्रधान मोदींचा सलग सातवा सहभाग असेल.

जी-७ शिखर परिषदेसाठी १६ आणि १७ जून रोजी संपर्क सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यात पंतप्रधान मोदी इतर आमंत्रित देशांच्या नेत्यांसोबत सहभागी होतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि एकता मजबूत करणे, सर्वसमावेशक आणि संतुलित विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी व जबाबदार वापर करणे यावर चर्चेचा मुख्य भर असेल.

 

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “जी७ शिखर परिषदेतील भारताचा नियमित सहभाग हा शांतता, सुरक्षा, विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांच्याशी संबंधित जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यात भारताची भूमिका आणि योगदानाला मिळत असलेल्या वाढत्या मान्यतेचे द्योतक आहे.

याशिवाय, भारताने जी७, जी२० आणि ‘व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ’ शिखर परिषदेसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर ‘ग्लोबल साउथ’चे प्राधान्यक्रम, चिंता आणि विकासाच्या आकांक्षा सातत्याने अधोरेखित केल्या आहेत.”