Iran Isreal Conflict : आखाती भागातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर Ministry of External Affairs ने भारताची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील संघर्ष रमजानच्या पवित्र महिन्यात तीव्र होणं दुर्दैवी असल्याचं भारताने म्हटलं आहे. या संघर्षात अनेकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल भारताने तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. भारत सरकार बदलत्या परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत आवश्यक निर्णय घेत राहील, असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. एक कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आखाती भागात सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिक वास्तव्यास असून ते विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेला आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केलं. संघर्षग्रस्त देशांतील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास नागरिकांशी सातत्याने संपर्कात आहेत. आवश्यकतेनुसार अॅडव्हायजरी जारी केल्या जात असून अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणामाची शक्यता भारताची ऊर्जा आयात आणि व्यापार साखळी मोठ्या प्रमाणात आखाती प्रदेशातून जाते. त्यामुळे या भागातील अस्थिरतेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ल्यांचा भारताने तीव्र निषेध केला आहे. अलीकडील हल्ल्यांमध्ये काही भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून काही जण बेपत्ता असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. २८ फेब्रुवारीपासून संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर भारताने सर्व संबंधित पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि तणाव वाढवू नये, असं आवाहन केलं होतं. रमजानच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत लढाई थांबवण्याची गरज असल्याचं भारताने पुन्हा स्पष्ट केलं आहे. भारताने संवाद आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारण्यावर भर दिला असून परिस्थिती शांततामय मार्गाने सोडवावी, अशी भूमिका मांडली आहे. उच्चस्तरीय चर्चा सुरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी संबंधित देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. भारत या क्षेत्रातील सरकारांशी आणि प्रमुख भागीदार देशांशी सातत्याने संपर्कात असून बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे. देशहित आणि भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असा पुनरुच्चार परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.