Iran Strait of Hormuz: इराण भारतीय जहाजांकडूनही टोल घेतोय का? इतर देश होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडण्यासाठी देत आहेत 2 दशलक्ष डॉलर्स
Iran Strait of Hormuz: दरम्यान, हे शुल्क आकारणे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याच्या (UNCLOS) विरोधात असल्याचे अनेक देशांचे म्हणणे आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून मुक्त संचाराचा अधिकार सर्व देशांना असतो. त्यामुळे या विषयावरून जागतिक पातळीवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

Iran Strait of Hormuz: होर्मुज सामुद्रधुनी मार्गे जाणाऱ्या जहाजांकडून इराणकडून शुल्क आकारले जात असल्याच्या बातम्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. काही जहाजांकडून सुमारे 20 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क घेतले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, भारताने स्पष्ट केले आहे की अशा कोणत्याही शुल्काबाबत इराणशी चर्चा झालेली नाही आणि भारताने कोणतेही पैसे दिलेले नाहीत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतरही होर्मुज सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीबाबत परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या अमेरिका-इराण चर्चेतही हा विषय महत्त्वाचा ठरत आहे.
इराण संसदेत राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे सदस्य अलाएद्दीन बोरौजेर्दी यांनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंगला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, होर्मुज मार्गे जाणाऱ्या काही जहाजांकडून 2 मिलियन डॉलर्सचे ट्रांजिट शुल्क आकारले जात आहे. 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षानंतर तेल आणि गॅस वाहून नेणाऱ्या जहाजांसाठी हा मार्ग काही काळ बंद करण्यात आला होता. Iran Strait of Hormuz
भारताबाबत बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी 9 एप्रिल रोजी स्पष्ट केले की, “होर्मुज सामुद्रधुनीतून जहाजे पार करण्यासाठी पैसे देण्याबाबत भारत आणि इराण यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावेळी निर्णय घेतला जाईल.

Iran Strait of Hormuz: इराण भारतीय जहाजांकडूनही टोल घेतोय का? इतर देश होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडण्यासाठी देत आहेत 2 दशलक्ष डॉलर्स
भारताने या मार्गावरून जहाजांच्या मुक्त आणि सुरक्षित वाहतुकीचा मुद्दा सातत्याने मांडला आहे. भारतासाठी मध्यपूर्वेतील तेल आणि गॅस पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा असून देश सुमारे 90 टक्के ऊर्जा गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे.
दरम्यान, युद्धविरामानंतर काही भारतीय ध्वजधारी 8 एलपीजी टँकर्स या मार्गाने सुरक्षितपणे पार झाले आहेत. इराणने भारताला मैत्रीपूर्ण देश म्हणून या मार्गाने प्रवासाची परवानगी दिल्याचेही सांगितले जात आहे. तरीही, ट्रांजिट शुल्काचा मुद्दा पुढील काळात अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
इराण होर्मुज मधून जाण्यासाठी जाहाजांकडून शुल्क का घेत आहे? (Iran Strait of Hormuz)
१. शुल्क किती आहे? (How much is the fee?)
इराणने आकारलेले हे शुल्क जहाजाच्या प्रकारावर आणि त्यातील मालावर अवलंबून आहे. अनेक अहवालांनुसार, प्रति जहाज सुमारे २० लाख डॉलर्स (अंदाजे १७ ते १८.५ कोटी रुपये) इतका मोठा कर आकारला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये तेलवाहू जहाजांकडून प्रति बॅरल १ डॉलर इतका टोल वसूल केला जात आहे. उदा. २० लाख बॅरल तेल वाहून नेणाऱ्या मोठ्या टँकरला (VLCC) २० लाख डॉलर्स मोजावे लागतात. अमेरिकन निर्बंधांना बगल देण्यासाठी इराण हे शुल्क प्रामुख्याने चिनी युआन (Yuan) किंवा क्रिप्टोकरन्सी (उदा. बिटकॉइन) मध्ये स्वीकारत आहे.
२. शुल्क का घेतले जात आहे? (Why is the fee being charged?)
इराणने हे पाऊल उचलण्यामागे काही प्रमुख सामरिक आणि आर्थिक कारणे आहेत. अलीकडील इस्रायल-इराण संघर्षात झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी उभारणे, हे मुख्य कारण सांगितले जात आहे. होर्मुजमधून जगातील सुमारे २०% तेल आणि गॅसचा पुरवठा होतो. या मार्गावर शुल्क आकारून इराण जागतिक व्यापार आणि महासत्तांवर (विशेषतः अमेरिका) दबाव निर्माण करत आहे. इराणचा दावा आहे की ते या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना सुरक्षा आणि ‘पर्यायी मार्ग’ पुरवत आहेत, ज्यासाठी हे शुल्क आकारले जात आहे.
३. भारतावर होणारा परिणाम –
इराणने भारत, चीन आणि रशिया यांसारख्या काही ‘मित्र राष्ट्रांच्या’ जहाजांना सुरुवातीला सवलत देण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, ताज्या घडामोडींनुसार सर्व जहाजांना विशिष्ट तांत्रिक प्रक्रियेतून जावे लागण्याची शक्यता असून भारतीय जहाजांनाही या टोलचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, हे शुल्क आकारणे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याच्या (UNCLOS) विरोधात असल्याचे अनेक देशांचे म्हणणे आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून मुक्त संचाराचा अधिकार सर्व देशांना असतो. त्यामुळे या विषयावरून जागतिक पातळीवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. Iran Strait of Hormuz





