नवी दिल्ली  – सन २०२४ मध्ये देशातील अपारंपारीक उर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुमारे ८३ टक्क्यांनी वाढून ती १६.५ अब्ज डॉलर्सवर जाईल अशी माहिती ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

सन २०३० पर्यंत अपारंपारीक उर्जा क्षेत्रातून किमान 500 गिगावॅट वीज निर्मीती करण्याचे उद्दीष्ठ आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी सांगितले आहे की २०३० पर्यंत ६५ टक्के वीज निर्मिती अपारंपारीक क्षेत्रातून होण्याची अपेक्षा आहे.

सौर आणि पवन ऊर्जेव्यतिरिक्त, भारताने दीर्घ पल्ल्याच्या वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या जीवाश्म इंधन, प्रामुख्याने डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्रीन हायड्रोजनवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. भारत ही एक डिझेल-आधारित अर्थव्यवस्था आहे कारण प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवांसाठी बहुतेक व्यावसायिक वाहने इंधन म्हणून डिझेल चा वापर करतात. केंद्र सरकारने गेल्या जानेवारी महिन्यात ग्रीन हायड्रोजन मिशनला मान्यता दिली आहे.