देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयात 2021 मध्ये घटस्फोटांची पाच लाख प्रलंबित प्रकरणे होती, ती संख्या 2023 मध्ये 8 लाखांवर पोचल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. भारतात घटस्फोटांची प्रकरणे वाढत चालली असून त्याचा वेग पाहता भविष्यात आपली आकडेवारी पश्‍चिमी देशांप्रमाणे होऊ शकते का? असे घडत असेल तर त्याचा विपरित परिणाम समाजाबरोबर देशावरही पडू शकतो. घटस्फोटांचा सर्वाधिक फटका मुलांना बसतो. एका अभ्यासानुसार, जे घटस्फोटित पालक आहेत, त्यांचे पाल्य गुन्हेगारी प्रकरणात ओढले जाण्याची शक्यता अधिक राहू शकते. त्यामुळे याबाबत व्यापक विचारमंथनाची गरज आहे.

आपल्या देशात पती-पत्नीच्या संबंधात तणाव निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अलिकडील एका आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटांचे पाच लाख प्रलंबित प्रकरण होते आणि ही संख्या 2023 मध्ये 8 लाखांवर पोचल्याचे म्हटले आहे. तसेच कौटुंबीक न्यायालयात जेवढी प्रकरणे निकाली काढली जातात, तेवढीच नव्याने नोंदली जात आहेत, असेही म्हटले आहे.

घटस्फोटांची वाढते प्रकरणे ही व्यापक सामाजिक बदलाचे संकेत देत आहेत. घटस्फोटांचे वाढते प्रमाण हे वैयक्तिक समजायचे का? सामाजिक व्यवस्थेला हादरे देणार्‍या या प्रकाराच्या नकारात्मक बाजूंकडे लक्ष देणे गरजेचे नाही का? तथाकथित आधुनिक व्यक्तिगत स्वातंत्र्यांचा पुरस्कार करणारी मंडळी विवाहाला संस्कार मानणे किंवा संस्थेप्रमाणे मान्यता देणे या बाबी रुढीप्रधान विचार असल्याचे मानतात. भारतात घटस्फोटाचा दर जगभरात कमी असताना त्यावर एवढे काहूर माजवण्याचे काय कारण? असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. अर्थातच भारतात घटस्फोटाची प्रकरणे कमी आहेत, मात्र सध्याचा त्याचा वेग पाहता भविष्यात आपली आकडेवारी पश्‍चिमी देशांप्रमाणे होऊ शकते का? असे घडत असेल तर त्याचा विपरित परिणाम समाजाबरोबर देशावरही पडू शकतो.

साधारणपणे घटस्फोटांचा सर्वाधिक ङ्गटका मुलांना बसतो. सारा मॅकलानहन आणि गॅरी सँडङ्गूर यांचे पुस्तक ‘ग्रोइंग अप विथ अ सिंगल पॅरेंट: व्हाट हर्ट्स, व्हाट हेल्प्स’ हे विभक्त कुटुंबात वाढणार्‍या मुलांच्या अडचणींचे कथन करते. या पुस्तकांच्या मते, विभक्त आणि एकल कुटुंबात वाढणार्‍या मुलांत निष्क्रीय राहण्याची प्रवृत्ती अधिक असते आणि मुलींत नैराश्य आणि भरकटलेपणा अधिक वाढीस लागतोे. एका अभ्यासानुसार, जे घटस्फोटित पालक आहेत, त्यांचे पाल्य गुन्हेगारी प्रकरणात ओढले जाण्याची शक्यता अधिक राहू शकते.

विवाह ही एक सर्वसमावेशक जबाबदारी आहे. यासाठी कोण्या एका पक्षाला संपूर्णपणे जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. गेल्या काही दशकांत वारंवार उपस्थित जाणारा प्रश्‍न म्हणजे वेगळे राहण्याचे कारण काय असू शकते?. त्यातही यक्ष प्रश्‍न म्हणजे सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीमध्ये असे काय बदल झाले की, पुढे संबंध नेणे आव्हानात्मक ठरत आहेत. महिलाशक्तीला चालना देणार्‍या बेट्टी ङ्ग्रीडनचे पुस्तक ‘द फेमिनिन मिस्टिक’ हे विवाह आणि संततीला मान्यता देणार्‍या सामाजिक व्यवस्थेला विरोध करते. काही दशकांपूर्वी स्त्री हक्काचे पुरस्कर्ते, समाजशास्त्रज्ञ अ‍ॅन ओकले आणि ख्रिस्तिन डेल्फी यांचा समाजमनावर पगडा होता. परंतु विवाहावरून या दोघांचे विचार खूपच नकारात्मक होते. त्यांनी विवाहाला पित्तृसत्ताक व्यवस्थेचे एक उत्पादक म्हणून पाहिले आणि ते पतीकडून पत्नीचे होणारे शोषण यावर आधारित आहे, असे म्हटले होते. अशावेळी महिला हक्क पुरस्कर्त्यांनी घटस्ङ्गोटांच्या शक्यतेचे स्वागत केले. कारण त्यांच्या मते, अशा निर्णयातून महिला पुरुषांच्या बंधनातून मुक्क्त होते. पश्‍चिमेत जोपासलेलेी ही विचारसरणी भारताच्या संस्कृतीत घुसखोरी करत असून त्यामुळे पारंपरिक वैवाहिक मुल्यांची शक्ती कमी करण्याचे काम होत आहे.

या विचारमंथनात महिलांनी काय विवाहाच्या बेडीत अडकून आयुष्यभर त्रास सहन करत राहायचा का? असा तर्क मांडला गेला. अर्थातच कोणत्याही सभ्य समाजात कोणत्याही प्रकारचे मानसिक आणि शारीरिक छळाला स्थान नसायला हवे आणि अशा त्रासापासून मुक्ती मिळवणे देखील अपरिहार्य ठरते. या ठिकाणी शोषणाच्या व्याखेत गोंधळ आहे. शोषण नेमके कशाला म्हणायचे, यावरून विविध कारणे सांगितली जातात. किरकोळ नाराजी, वाद किंवा भौतिक आकांक्षा अपेक्षेनुसार न होणे तसेच ऐहिक सुखाचे समाधान न होणे हा एकप्रकारचा अवमानच होय आदीं.

उलरिच बेक आणि एलिझाबेथ बेक गर्नशेम यांनी उत्तरेकडील आधुनिकतावादी समाजातील संबंधांचा व्यापक अभ्यास केला. त्यांच्या मते, लोकांकडे आर्थिक आणि व्यक्तिगत पातळीवर अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याने सहजपणे ते कोणत्याही संबंधातून बाहेर पडण्यासाठी सज्ज राहतात. घटस्फोटांच्या प्रकरणात पुरुषाला जबाबदार मानण्याची प्रवृत्ती ही संकुचित आहे आणि त्यांना स्वार्थी मानले जाते. पण हे खरे आहे का? एप्रिल 2021 मध्ये ‘सायकॉलॉजिक सायन्स’मध्ये प्रकाशित ‘सेक्स डिफरन्स इन मेल प्रेफरेन्सन्स अक्रॉस 45 ंकंट्रिज : अ लार्ज स्केल रिप्लिकेशन्स’ मध्ये महिला विवाह करताना पुरुषांच्या तुलनेत आर्थिक स्रोतांना अधिक प्राधान्य देऊ इच्छितात, असे यात स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच भौतिक गरजा पूर्ण करणार्‍या पुरुषांबरोबर विवाह करण्याची इच्छा महिला बाळगून असतात, असे म्हणावे लागेल.

तथाकथित आधुनिकतेच्या पातळीवर उभ्या असलेल्या महिला पारंपरिक विवाह संस्थेची खिल्ली उडवतात. शिक्षित अणि आत्मनिर्भर होण्याचा मुद्दा मांडत असताना सुख सुविधांसाठी त्या जोडीदारांकडून अपेक्षा करत असतात. आधुनिक समाजातील नागरिक विवाहाला एक प्रॉडक्ट म्हणून पाहतात आणि हे सत्य नाकारता येणार नाही. अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत किंवा अन्य कोणी सरस असेल तर ते सहजपणे सुटका मिळवतात. विवाह संबंधात कमी होणारी परस्पर अवलंबिता ही जोडप्यांत विभक्तपणा वाढविण्यास हातभार लावतात. कथित आधुनिकतेच्या आराखडयात समरस होणारा समाज हा एकमेकांवर अवलंबून राहण्याच्या स्थितीची हेटाळणी करतो. पण उभयंतातील संबंधात स्थिरता आणण्यासाठी परस्पर अवलंबित्व आवश्यक आहे. वैयक्तिक हितांना प्राथमिकता देणे अणि जोडीदारांच्या हितांची हेळसांड करणे ही असंवेदनशील बाब विवाह संस्थेला हानीकारक आहे. विवाह ही काही युद्धभूमि नाही की तेथे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. युद्धभूमीत साम, दंड, दंड, भेद याची रणनितीचा वापर करणे महत्त्वाचे असते. याविरुद्ध विवाह संस्था आहे. ती एक जबाबदार, त्याग आणि सेवाभाव या आधारावर उभी राहणारी संस्था आहे. विवाहसंबंधांचे बाजारीकरण हे नव्या पिढीसाठी चांगले नाही आणि समाज व देशासाठी तर नाहीच नाही.