पुणे – मनपा अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्यांमध्ये राज्यातील काही मंत्र्यांनी थेट हस्तक्षेप सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्यात आता एका महिला कर्मचाऱ्यास थेट राज्यशासनाच्या सेवेत घेण्यात आले आहे. सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार शासन महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी अथवा कर्मचारी पाठविते. मात्र, या महिला कर्मचाऱ्याची थेट सेवाच शासनाकडे घेण्यात आली आहे.

संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍तीबाबत राज्य नगरविकास विभागाचे आदेश आल्याने आयुक्‍तांनीही त्यास मान्यता दिली. या प्रकारामुळे पालिकेचा कारभार राज्यातील नेत्यांनी हातात घेतल्यासह बदल्यांसाठी उलाढाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. नियमानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांची बदली समकक्ष महापालिकेत केली जाऊ शकते. पती-पत्नी एकत्रीकरण नियमांतर्गत अशा बदल्या केल्या जातात.

मात्र, त्यासाठी मुख्यसभेची परवानगी आवश्‍यक असते. शिवाय, पुणे महापालिकेची स्वतंत्र सेवा प्रवेश नियमावली असून त्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निश्‍चित केल्या जातात. अनेकदा आपत्ती काळात शासनाकडून या सेवा वर्ग केल्या जातात. करोना तसेच अनेकदा निवडणुका, विशेष प्राधिकरणांची स्थापना केल्यानंतर अशी बदली केली जाते. मात्र, असे कोणतेही कारण न देता अवघे दोन ओळींचे पत्र पाठवून मागील आठवड्यात एका कर्मचाऱ्याची सेवा शासनाकडे वर्ग करून घेतली. त्यामुळे आयुक्तांच्या अधिकारांवर शासनाकडून अतिक्रमण केले जात असल्याची चर्चा आहे.

अंतर्गत बदल्याही सुटेनात
महापालिकेच्या अंतर्गत बदल्यांमध्येही राज्यातील नेते हस्तक्षेप करत असल्याची चर्चा आहे. मागील आठवडाभरात आरोग्य प्रमुखांची बदली झाल्यानंतर पालिकेतही काही उपायुक्त तसेच शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या उपायुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, तसेच थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिफारशी आणण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी धास्तावलेले असून वशिल्यांसाठी नेत्यांच्या भेटी सुरू असल्याची चर्चा आहे. बदल्यांचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्‍तांचे आहेत. मात्र, त्यातही थेट मंत्रीच मध्यस्थी करत असल्याने आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या खुमासदार चर्चा रंगल्या आहेत.