– हेमंत देसाई
सध्या जुनी आणि नवीन, अशा दोन करपद्धतींनुसार प्राप्तिकर आकारणी केली जाते. सध्या दोहोंपैकी एका पद्धतीची निवड करावी लागते. 2025-26 या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात सवलत मिळेल, अशी भाबडी आशा नको.

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या आपल्या वाढीचा वेग गमावत आहे, ही वस्तुस्थिती आहेच. जुलै आणि सप्टेंबर 2024 दरम्यान अर्थव्यवस्था 5.4 टक्के अशा सात तिमाहींमधील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वर्तवलेल्या 7 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा ही आकडेवारी खूपच कमी आहे. अलीकडच्या वर्षात अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेला घटक म्हणजे सरकारी खर्च. हा खर्चदेखील कमी झाला आहे. याखेरीज जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा फक्त 2 टक्के राहिला आहे.

फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स म्हणजेच गृहोपयोगी वस्तू बनवणार्‍या कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये फारशी भर पडलेली नाही. वित्तीय कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातही घट होत आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेने तर फक्त 6.6 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. भारत झपाट्याने आपला विकास साध्य करत असून, जगाला आपले कौतुक वाटत आहे, अशी कितीही पाठ थोपटून घेतली, तरीदेखील वस्तुस्थिती वेगळीच दिसत आहे. केंद्र सरकार मात्र हे कठोर वास्तव स्वीकारायला तयार आहे, असे वाटत नाही.

गेल्या तिमाहीमध्ये सार्वजनिक खर्चात कपात झाली. याला कारण सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात सरकारी खर्च कमी झाला होता. त्यामुळे प्रगतीचा वेग मंदावला, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मुळात वेगवेगळे प्रकल्प तसेच सर्व प्रकारचा भांडवली खर्च करण्याचा सरकारचा वेग मंदावला आहे. केवळ निवडणुकांवर याचे खापर फोडणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे उच्च व्याजदरांमुळे सर्वसामान्य लोकांना तसेच उद्योग-व्यावसायिकांना कर्ज घेणे परवडत नाही. ते त्यांना महाग वाटते.

ऑक्टोबरमध्ये तर भारतातील भाववाढीचा दर 6.2 टक्क्यांच्या वर पोहोचला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठरवलेल्या 4 टक्के दराची मर्यादा ओलांडली गेली होती. याचे कारण, अन्नधान्याच्या तसेच भाज्यांच्या किमती प्रचंड भडकल्या होत्या. भाववाढ आटोक्यात येत नसल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन वर्षांपासून व्याजदर स्थिरच ठेवले आहेत. जोपर्यंत व्याजदर कमी होत नाहीत, तोपर्यंत व्यापारी व उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे सामान्य लोकही कमी प्रमाणात कर्ज घेऊन अल्प खर्च करत आहेत. म्हणूनच बाजारपेठेतील एकूण मागणी कमी झाली आहे.

भारतात असंघटित क्षेत्र, लघु आणि मध्यम उद्योगधंदे, शेती आणि पारंपरिक व्यवसाय ही जी ‘ओल्ड इकॉनोमी’ आहे, तेथे आवश्यक तेवढ्या आर्थिक सुधारणा झालेल्या नाहीत. उलट नवीन अर्थव्यवस्थेचा चांगला विकास होत आहे. उदाहरणार्थ, भारत आता ‘ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर’साठी जगातील सगळ्यात मोठे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. जगातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर्स आता भारतात आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आयटी उद्योग झपाट्याने वाढत आहे. म्हणजेच नवीन अर्थव्यवस्थेचा किंवा न्यू इकॉनॉमीचा चांगला विस्तार होत आहे.

सध्या जुनी आणि नवीन, अशा दोन करपद्धतींनुसार प्राप्तिकर आकारणी केली जाते. दोहोंपैकी एका पद्धतीची निवड करावी लागते. जुन्या पद्धतीत विमा, प्रॉव्हिडंट फंड आणि गृहकर्जासाठी वजावटीची सवलत मिळते. यात अडीच लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त आहे. अडीच ते पाच लाखांपर्यंत 5 टक्के कर भरावा लागतो. तर पाच ते दहा लाख रुपयांवर 20 टक्के आणि 10 लाखांच्या वर 30 टक्के कर द्यावा लागतो.

नव्या पद्धतीत कोणतीही वजावट अथवा सूट मिळत नाही. यात तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न संपूर्णपणे करमुक्त आहे. देशातील वस्तू विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2025-26 या अर्थसंकल्पात 15 लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न करमुक्त करावे, असा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे घडल्यास भारतातील मध्यमवर्गास मोठाच दिलासा मिळेल. तसेच उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीलाही पाठबळ मिळेल.

सध्या आर्थिक मंदी आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यामुळे देशातील मध्यमवर्गीय लोकांना विविध आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. करकपातीचा सर्वाधिक लाभ नोकरदार वर्गाला होईल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा खेळू लागेल. त्यामुळे ग्राहकखर्चात वाढ होऊन अर्थव्यवस्था नरमाईतून बाहेर पडेल, असा मतप्रवाह आहे. मध्यमवर्ग ही देशाची ताकद आहे, अशा आशयाचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गास अधिक सवलती मिळतील, अशी शक्यता नक्कीच दिसते.

गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. कारण त्यानंतर तीन महिन्यांनी लोकसभा निवडणुका होणार होत्या. परंतु आता निवडणुकांचा हंगाम संपलेला आहे. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकादेखील पार पडल्या आहेत. नवी दिल्लीची निवडणूक वगळता, तूर्तास तरी अन्य कोणत्याही राज्यांत निवडणुका नाहीत. त्यामुळे सवंग लोकप्रियता मिळवून देणारे निर्णय न घेता, धाडसी अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी अर्थमंत्र्यांना मिळालेली आहे.