संसदेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर होणे आणि दिल्लीच्या 7 जागा कॉंग्रेस लढवणार असल्यामुळे “इंडिया’ या विरोधकांच्या आघाडीत राहावे की नाही, अशा द्विधास्थितीत केजरीवाल सापडले आहेत.

दिल्ली सेवा विधेयकावर काही दिवसांपूर्वीच संसदेत चर्चा झाली. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत करून घेण्यात नरेंद्र मोदी सरकारला यश आले. त्यामुळे दिल्लीत नायब राज्यपालच सर्वेसर्वा असणार यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. इंडिया आघाडीच्या नावाखाली सगळे विरोधक एकत्र येऊनही त्यांना पराभव सहन करावा लागला. हा पराभव लोकसभेत अपेक्षित होताच. राज्यसभेत काही चित्र बदलू शकते अशी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना आशा होती. ती धुळीला मिळाली.

तेथेही अनपेक्षितपणे त्यांचा “अपेक्षित’ पराभव झाला. त्याचे कारण म्हणजे “इंडिया’ म्हणून अन्य जे एकवटले आहे त्यांना दिल्लीत गमावण्यासारखे काही नव्हते. तथापि, आप आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षांसाठी दिल्ली प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. दिल्ली सोडणे किंवा दिल्लीत वाटणी मान्य करून घेणे या दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आकांक्षांवर पाणी सोडण्यासारखेच होते. त्याची झलक पाहायला मिळाली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सेवा विधेयकावर उत्तर दिले होते. त्यांनी अत्यंत बोचरी टीका केली होती. विरोधकांच्या आघाडीत अनेक नेते नवरदेव बनून तयार आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात चेहरा कोण असेल हे कोणालाच माहिती नाही. ज्या दिल्ली सेवा विधेयकासाठी सगळे एकत्र आले आहेत ते विधेयक एकदा संमत झाले की अरविंद केजरीवाल तुमच्या सगळ्यांपासून वेगळे होतील अशी भविष्यवाणी शहा यांनी केली होती. केजरीवाल यांनी अद्याप तसे जाहीर केले नसले तरी ते कोणत्याही क्षणी तसे करू शकतात. त्याचे कारण त्यांना ही आघाडी मानवणारी नाही. त्यांच्या भवितव्याला ती लगाम घालणारीच ठरणार आहे. त्याचा ट्रेलरही पाहायला मिळाला. कॉंग्रेस नेत्यांची दिल्लीत हाय प्रोफाइल बैठक झाली. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी या बैठकीला उपस्थित होते. तीन तास चर्चा झाली. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीबाबत यात मंथन करण्यात आले.

आम आदमी पक्षातून कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या एका महिला नेत्याने त्यानंतर एक भाष्य केले. दिल्लीतील सर्व 7 जागा लढण्यासाठी तयारीला लागण्याच्या सूचना आम्हाला करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे विधान बॉम्ब टाकण्यासारखेच होते. कॉंग्रेस पक्षाच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर केजरीवाल यांचे “इंडिया’त राहण्याचे काही औचित्यच राहत नाही. दिल्लीत प्रचंड बहुमताने त्यांचे सरकार आहे. त्यानंतर पंजाबमध्येही त्यांनी प्रचंड बहुमत अर्जित केले. गुजरात या राज्यात मोठी मुसंडी मारली. जागा भलेही कमी मिळाल्या असतील, मात्र मतांची टक्‍केवारी लक्षणीय आहे. आपल्याला केवळ दिल्ली आणि पंजाबपुरतेच मर्यादित ठेवण्याची आम आदमी पक्षाची इच्छा नाही. त्या पक्षाचे नेते केजरीवाल महत्त्वाकांक्षी आहेत. दिल्लीतील भाजप सरकारने सगळ्याच राज्य सरकारांना जेरीस आणले आहे. भलेभले राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरचे नेते मोदींच्या तडाख्याने हबकले आहेत. केजरीवालांचीही चौफेर कोंडी करण्यात आली. तरीही केजरीवाल मात्र केंद्र सरकारपुढे नमते घ्यायला तयार नाहीत.

दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांतून 20 खासदार लोकसभेत जातात. या दोन्ही राज्यांत केजरीवाल यांची स्थिती भक्‍कम आहे. गुजरातमध्येही त्यांची चाचपणी सुरू आहे, हरियाणातूनही आपल्याला काही जागा मिळू शकतील असा केजरीवालांचा विश्‍वास आहे. यदाकदाचित “इंडिया’ आघाडीची सत्ता आलीच, तर केजरीवाल पंतप्रधान बनणार नाहीत. मात्र दोन आकडी खासदार संख्येसह त्यांचा सरकारवर अन्य डझनभर पक्षांपेक्षा अधिक वरचश्‍मा असेल. आपल्या मतानुकूल सगळे कसे घडवून आणायचे आणि कथित भीष्माचार्यांना आणि चाणक्‍यांना कसे सन्मानाने बाजूला ठेवायचे यात केजरीवाल निष्णात आहेत. गेल्या दशकभरात त्याचे अनेक अंक त्यांनी यशस्वी करून दाखवले आहेत. असे सगळे असताना दिल्लीत जर कॉंग्रेस सर्व 7 जागा लढण्याची तयारी करणार असेल तर केजरीवाल “इंडिया’त राहतील असे मानणे पूर्णपणे राजकीय अपरिपक्‍वतेचेच लक्षण आहे.

2015 मध्ये आम आदमी पक्षाचा मागमूसही नव्हता. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी हे दोनच भारतीय राजकारणात दोन ध्रुव होते. केजरीवालांच्या दिल्लीतील आंदोलनाचा मार कॉंग्रेसलाच बसला. त्या आंदोलनाचा लाभार्थी भाजप ठरला. शीला दीक्षितांची 15 वर्षांची दिल्लीतील राजवट “आप’ने उलथवून लावली आणि केंद्रातील सत्ताही कॉंग्रेसला गमवावी लागली. कॉंग्रेसचा पराभव इतका दारुण होता की दिल्लीत त्यांचा एकही आमदार त्यावेळी नव्हता. हा पराभव कॉंग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांना मानवणारा नव्हताच. भाजपपेक्षा केजरीवाल त्यांना अधिक कट्टर शत्रू वाटतात.

दिल्ली सेवा विधेयकाच्या वेळी कॉंग्रेस नेत्यांनी केजरीवालांना पाठिंबा देण्यास जाहीर विरोध केला. अपरिहार्यता म्हणून कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने सभागृहात केजरीवालांना पाठिंब्याची भूमिका घेतली, मात्र ती अनिच्छेनेच होती हे लपून राहिलेले नाही. आता “इंडिया’ आघाडीचे नारे बुलंद होत असताना एकत्र लढलो तर विजय दृष्टिपथात असल्याचे दिसत असताना प्रत्येक पक्ष आपापल्या जागा भक्‍कम करण्याच्या प्रयत्नाला लागणार ही वस्तुस्थिती आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, बिहार आदी प्रमुख राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला फारशी संधी नाही. कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरळ आदी राज्यांतून कॉंग्रेसला काही आशा आहे.

दिल्लीत कॉंग्रेसचा मतदार अजूनही शाबूत आहे. नेत्यांच्या गोंधळामुळे तो गोंधळलेला किंवा शांत आहे. त्याला पुन्हा विश्‍वास देत कॉंग्रेसला आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे देशात परिवर्तनाची हाक देताना दिल्लीतच माघार घेणे कॉंग्रेससाठी आत्माघातकी ठरेल. तद्वतच दिल्लीत महापालिका आणि विधानसभेत पाशवी बहुमत असताना आणि भाजपशी टक्‍कर घेण्याची पूर्ण क्षमता असताना दिल्ली कॉंग्रेसला सोडण्याची राजकीय आत्महत्या करण्याइतपत केजरीवाल भाबडे नाहीत.

कॉंग्रेसच्या एका बैठकीनंतर काल राजधानी ढवळून निघाली आहे. “आप’च्या केजरीवाल वगळता अन्य काही नेत्यांनी तूर्त कॉंग्रेसच्या भूमिकेबाबत सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. कॉंग्रेसकडूनही डॅमेज कंट्रोलचे काम सुरू झाले आहे. स्वत: राहुल गांधी किंवा खर्गे काही बोलणार नाहीत. तसे प्रमुख नेते बोलत नसतात. ते खडा टाकून पाहात असतात. तसा तो काल टाकला गेला आहे. पूर्ण सात जागा सोडा, केजरीवाल दिल्लीतील एक जागाही कॉंग्रेससाठी सोडणार नाहीत. दिल्ली एक उदाहरण आहे. अजून बरीच राज्ये आहेत. कॉंग्रेससाठी कोणी त्याग करणार नाही. मात्र कॉंग्रेसने मध्यभागी उभे राहत यजमानाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा सगळ्यांचीच आहे.

गोपाळ कदम