Interest rate: रिझर्व्ह बँकेने गेल्या एक वर्षापासून व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवल्या आहेत. त्याचबरोबर बँकांनी अजूनही रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) ज्या प्रमाणात व्याजदरात बदल केले त्या प्रमाणात बदल केलेले नाहीत. दरम्यानच्या काळामध्ये भांडवल सुलभतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे असले तरी जून महिन्यापासून परिस्थिती अधिक सकारात्मक होईल आणि जूनमध्ये व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर रिझर्व्ह बँक विचार करू शकेल, असे एका अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर (Reserve Bank Repo Rate) सध्या 6.5% आहे. त्यामुळे गेल्या एक वर्षापासून वाणिज्य बँकांनी (Commercial Bank) आपल्या विविध कर्जावरील व ठेवीवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत ठेवीच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे तर कर्ज पुरवठ्याला मर्यादा येत आहेत. यामुळे शक्य तितक्या लवकर व्याजदर कपात करावी, अशी मागणी उद्योजकाकडून होत आहे.

मात्र जोपर्यंत महागाई कमी होत नाही तोपर्यंत व्याजदरात कपात करणे बरोबर होणार नाही अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (Reserve Bank Monetary Policy Committee) घेतलेली आहे. आता महागाई कमी होईल आणि भांडवल सुलभता निर्माण करण्याची गरज पडेल त्यामुळे लवकरच रिझर्व बँक व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर विचार करेल असे गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल (Union Industries and Commerce Minister Piyush Goyal) यांनी सांगितले होते.

आता क्रिसील (CRISIL) या संस्थेने जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, सध्या भांडवल सुलभता फारच कमी झाले आहे. त्यामुळे बँका आणि इतर वित्तीय संस्था भांडवल उभारण्यासाठी लघु पल्ल्यात अधिक व्याजदर देऊन ठेवी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यानच्या काळात परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी केली असल्यामुळेही भांडवल सुलभतेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

सप्टेंबर 2023 पासून अपेक्षेपेक्षा कमी भांडवल सुलभता असल्यामुळे बँका बरोबरच नागरिकही हैराण झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ज्या प्रमाणात व्याजदरात वाढ केली होती त्या प्रमाणात अजूनही वाणिज्य बँकांनी व्याजदरात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सध्या तरी भांडवल सुलभता निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ही परिस्थिती जून महिन्यापर्यंत चालू शकेल. तोपर्यंत महागाई बरीच कमी झालेली असेल. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर विचार करू शकेल असे सांगितले जाते.