नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने घाऊक आणि किरकोळ साखर व्यापाऱ्यांना आपल्याकडील साखरेचा साठा सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्याची सूचना केली होती. मात्र बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत याकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि साखरसाठा जाहीर केलेला नाही. या व्यापाऱ्यांनी शक्‍य तितक्‍या लवकर आपल्याकडील साखरेचा साठा या वेबसाईटवर उपलब्ध करावा अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात 23 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने सूचना जारी केली होती. या सूचनेनुसार संबंधित सर्व व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या वेबसाईटवर आपल्याकडील साखरेचा साठा टाकावा अशी सूचना केली होती. मात्र आतापर्यंत यातील बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी या संदर्भात आवश्‍यक ती माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध केलेली नाही.

साखरेबरोबरच इतर अन्नधान्याची टंचाई भासू नये आणि दरवाढ होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून साखर व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडील साठा जाहीर करण्याची सूचना सरकारने केली आहे. त्या आधारावर सरकारला आणखी साखर उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतो.

सरकारला उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार बऱ्याच व्यापाऱ्याकडे मोठ्या प्रमाणात साखरेचा साठा उपलब्ध आहे. मात्र ते हा साठा जाहीर करत नाहीत. त्यामुळे केवळ नियमाचा भंग होत नाही तर खुल्या बाजारातील साखरेच्या संतुलित उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होतात. यासाठी हा साठा ताबडतोब जाहीर करावा. अन्यथा संबंधितावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

आगामी काळात आठवड्याच्या पातळीवर या व्यापाऱ्यांनी आपल्या आपल्याकडील साखरेचा साठा जाहीर करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अन्था त्यांच्याविरुद्ध जीवनावश्‍यक वस्तू कायदे अंतर्गत कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. विषम पर्जन्यमानामुळे साखरेच्या उत्पादनावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे साखरेच्या साठ्याकडे सरकारचे लक्ष असल्याचे सांगण्यात येते.