– अपर्णा देवकर
काही मिनिटांत डिलिव्हरीमध्ये खाद्यपदार्थाच्या गुणवत्तेपासून डिलिव्हरी कर्मचार्‍यांची सुरक्षा, स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर या मॉडेलचा नकारात्मक परिणाम होत आहे.

आजच्या वेगवान जगात दहा मिनिटांत फूड डिलिव्हरी सेवेने क्रांती घडविली आहे. धावपळीच्या काळात वेळ वाचविण्यासाठी नागरिक डिलिव्हरीच्या सेवेवर अवलंबून राहात आहेत. स्विगी, झोमॅटो आणि अन्य स्टार्टअप्स कंपन्या हायपरलोकल डिलिव्हरीच्या नावावर एखादा खाद्यपदार्थ ग्राहकांना कमी वेळेत पोहोचण्याची हमी देतात. परंतु ही सुविधा वाटते तेवढी फायद्याची आहे का? दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीत मिळालेला खाद्यपदार्थ कितपत पौष्टिक आणि सकस आहे? जाहिरातबाजीच्या युगात एवढी मोठी गंभीर गोष्ट दुर्लक्षित कशी राहू शकते किंवा त्याच्यावर विचार का केला जात नाही, असा प्रश्‍न पडतो.

एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये दहा मिनिटांतच ऑर्डर टेबलवर येते तेव्हा शेफवर किंवा कूकवर संबंधित खाद्यपदार्थ लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी एवढा दबाव असतो की त्याच्या गुणवत्तेकडे लक्ष द्यायला त्याला वेळच मिळत नाही. फ्रेश भाज्या, साहित्य, स्वच्छता आणि चवही पाहिली जात नाही. उदाहरणार्थ, एका बर्गरला तयार होण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटे लागतात, मग तो टेबलवर दहा मिनिटातच येतो. ऑर्डर लवकर आल्याने ग्राहक खूश होतो. कारण त्याचा वेळ वाचलेला असतो. परंतु हे दहा मिनिटांचे फूड शरीराला अपायकारक ठरू शकते. वेळेत फूड डिलिव्हरी झाली नाही तर त्याच्या नुकसानीचा भार कर्मचार्‍यांवर टाकला जातो.

साहजिकच या कर्मचार्‍यांना अशक्य वाटणार्‍या वेळेत ऑर्डर देण्यासाठी दबाव सहन करावा लागतो. रस्त्यावर वेगाने गाडी चालवताना काही प्रसंगी अपघातालाही सामोरे जावे लागते. एका अभ्यासानुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतात डिलिव्हरी कर्मचार्‍यांच्या अपघातात 30 टक्के वाढ झाली आहे आणि यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे हायपर फास्ट डिलिव्हरी मॉडेल. याशिवाय संबंधित कर्मचारी कमी वेतनाची, आरोग्य विमा नसणारी आणि टांगती तलवार असलेली नोकरी करत असतात. त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम पडतो.

वेगाने डिलिव्हरी करण्याचा पर्यावरणावर देखील गंभीर परिणाम होत असतो. डिलिव्हरी वाहनांची संख्या वेगाने वाढत असल्याने साहजिकच कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे. याशिवाय दहा मिनिटांतच डिलिव्हरी पूर्ण करण्यासाठी लहानसहान ऑर्डर वेगवेगळ्या वाहनांतून पोहोचवले जातात. प्लॅस्टिक आणि डिस्पोजेल कंटेनरदेखील पर्यावरणाला हानी पोहोचवतात. एका अंदाजानुसार, कंटेनरच्या वापरामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिकचा कचरा निर्माण होतो आणि त्याचा बराचसा वाटा रिसायकलदेखील होत नाही. दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलमुळे अशा प्रकारच्या समस्येत आणखीच भर पडताना दिसून येते. कारण, घाईगडबडीत डिलिव्हरी करण्याच्या नादात पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगकडे लक्ष दिले जात नाही.

दहा मिनिटांत ग्राहकांना खाद्यपदार्थ देण्यापोटी फूड अ‍ॅप रेस्टॉरंटकडून भरभक्कम कमिशन वसूल करतात. अर्थात, लहान आणि स्थानिक रेस्टॉरंट हे अगोदरपासूनच कमी मार्जिनवर काम करत असताना ते एवढ्या कमीशनचा दबाव सहन करू शकत नाहीत. अनेकदा त्यांना किंमत वाढवावी लागते किंवा खाद्यपदार्थाची गुणवत्ता कमी ठेवावी लागते. परिणामी अनेक रेस्टॉरंट बंद पडत आहेत आणि बाजारात ठराविक रेस्टॉरंट साखळीचा दबदबा वाढत चालला आहे. या परिस्थितीमुळे केवळ स्थानिक अर्थव्यवस्थाच नाही तर ग्राहकांचा खाद्यपदार्थांचा पर्याय देखील कमी होताना दिसून येत आहे.

दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीने लोकांच्या खाण्याच्या सवयी बदलल्या आहेत. आता घरी जेवण तयार करणे किंवा बाहेर जाण्याऐवजी लोक डिलिव्हरीचा पर्याय निवडत आहेत. त्यामुळे या सवयीमुळे पारंपरिक पद्धतीने जेवण तयार करण्याची कला धोक्यात आली असून अनेकजण आरोग्यदायी नसलेल्या आहाराकडे वाटचाल करत आहेत. फास्ट फूड, प्रोसेस्ड भोजन तुलनेने लवकर तयार होतात.

अर्थात, हे मॉडेल लोकांच्या पसंतीस पडत आहे. पण त्याचा दीर्घकालीन प्रभाव लोकांच्या आरोग्यावर पडत असून त्यातूनच लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयरोगासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. दहा मिनिटांची डिलिव्हरी संपूर्णपणे तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. ग्राहकांना सातत्याने अ‍ॅपचा वापर करावा लागतो आणि त्यामुळे ग्राहकांचा डेटा अ‍ॅपकडे गोळा होत राहतो. यापूर्वी डेटाचा गैरवापर झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आलेले आहे आणि ती जोखीमही राहते. शिवाय निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि निर्णय क्षमताही धोक्यात येत आहे.

भारतात जेवण केवळ पोट भरण्याचे साधन नाही तर ते एक सामाजिक आणि संस्कृतीचे प्रतीक आहे. घरात एकाचवेळी सर्वांनी जेवण तयार करणे आणि एकत्र बसून आहार घेणे हे परस्पर संबंध आणि प्रेम वृद्धिंगत होण्यास चालना देते. परंतु दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीने एकत्र जेवण्याची सवय मोडली गेली आहे. रेस्टॉरंटमध्ये जाण्याऐवजी घरीच जेवण मागविण्याची चटक लोकांना लागली असून त्यामुळे सामाजिक संबंध कमी होत चालले आहेत. शिवाय स्थानिक खाद्यपदार्थाऐवजी फास्ट फूड साखळीचे वर्चस्व वाढले असून ते सांस्कृतिक वैविध्यपणाला अडचणीत आणणारे आहे.

अर्थात, दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीने रोजगार निर्मिती होत असली तरी आर्थिक असमानतेला चालना मिळत आहे. डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स आणि गुंतवणूकदार प्रचंड नफा कमावतात. हे मॉडेल काही जणांना अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करतात तर समाजातील एका घटकाला त्याचा लाभही मिळत नाही. दहा मिनिटांच्या फूड डिलिव्हरीच्या सुविधेने आपले जीवन सुसह्य झाले असले तरी त्याचे नुकसानही कमी नाही. आपण, तुम्ही मी थोडे शांत राहून आरोग्यदायी आणि संतुलित जीवनशैलीची निवड करू शकतो. सरकार, कंपनी आणि ग्राहकांनी एकत्र येऊन या मॉडेलला आणखी जबाबदार करण्याच्या दृष्टीने काम करायला हवे. फूड डिलिव्हरीत सकस पदार्थ ठेवण्याबरोबरच कर्मचारी आणि ग्राहकांचे हित जोपासल्यास देशातील खाद्यसंस्कृती अबाधित राहील.