नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. तो आदेश पोलीस ठाण्यांसाठीही लागू असून ऑडिओ रेकॉर्डिंगही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी), महसूल गुप्तचर संचालनायल (डीआरआय), गंभीर आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करणारे कार्यालय (एसएफआयओ) यांसह अटकेचा अधिकार असणाऱ्या यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग करणारी सामग्री बसवली जावी. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची निश्‍चिती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी करावी.

पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावर, बाहेर पडण्याच्या मार्गावर, लॉक-अप, कॉरिडॉर, लॉबी आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवताना कुठलाही भाग दडला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सीसीटीव्ही यंत्रणेत रात्रीच्या हालचाली टिपण्याचीही व्यवस्था असावी. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा डेटा शक्‍य तेवढा अधिक काळ आणि किमान वर्षभरासाठी जतन करा, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

कोठडीत छळवणूक होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन न्यायालयाने 2018 या वर्षी मानवी हक्क उल्लंघनांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा आदेश दिला होता. त्याची व्याप्ती न्यायालयाने वाढवली.