– जयंत माईणकर भारतात स्त्री-पुरुष समानता आहे. तालिबानमध्ये असे स्वातंत्र्य नाही. तालिबानचे कायदे त्यांच्या भूमीपर्यंत मर्यादित असूनही भारतात घडलेल्या एका घटनेमुळे जगभरात चुकीचा संदेश गेला. नवी दिल्लीत 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी घेतलेल्या अफगाणिस्तानचे विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सने आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय माध्यम क्षेत्रात खळबळ उडवली. द्विपक्षीय चर्चेनंतर अफगाण दूतावासात आयोजित या परिषदेत एकाही महिला पत्रकाराला प्रवेश नव्हता. ही घटना केवळ लिंगभेदाचीच नव्हती, तर तालिबान शासनाच्या महिलांवरील दडपशाहीचे प्रतीक भारताने स्वीकारले आहे, असं वाटणारी ठरली. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली, तरी त्यांच्या शासनाने प्रेस कॉन्फरन्स किंवा पत्रकारांशी संवादाच्या माध्यमातून पारदर्शकता टाळली आहे. ही घटना भारत-अफगाण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर घडली असल्याने तिचे राजकीय, सामाजिक आणि कूटनीतिक परिणाम गंभीर आहेत. अमीर खान मुत्तकी हे अफगाणिस्तानचे तालिबान शासनाचे पहिले उच्चपदस्थ प्रतिनिधी म्हणून भारतात आले होते. 9 ऑक्टोबरला सुरू झालेल्या सहा दिवसांच्या या भेटीदरम्यान, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा झाली. भारताने काबूलमधील तांत्रिक मिशनला दूतावासाचा दर्जा दिला, ज्यामुळे संबंध सुधारण्याची आशा निर्माण झाली. मात्र, दूतावासात घेतलेल्या प्रेस कॉन्फरन्सने ही आशा धुळीला मिळवली. मुत्तकी यांनी क्षेत्रीय मुद्द्यांवर भाष्य केले. भारत-अफगाण व्यापार, मानवी मदत, दहशतवादविरोधी सहकार्य; पण महिलांच्या स्थितीबाबत विचारले असता, प्रत्येक देशाची आपलीच रीती, कायदे आणि तत्त्वे असतात, त्यांचा आदर व्हायला हवा, असे म्हणून टाळले. महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याचे कारण तालिबानच्या ताब्यातील अफगाण अधिकार्यांनी दिले. एका इंग्रजी रिपोर्टनुसार, हे अनियोजित समन्वयाच्या अभावामुळे झाले, जे पुढे अनजाने झाल्याचे म्हटले गेले. मात्र, हे बहाणे असल्याचे स्पष्ट आहे. तालिबान शासनाने 2021 पासून महिलांना माध्यमांमधून हद्दपार केले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये महिला पत्रकारांना नोकरीतून काढून टाकले, त्यांना घरी राहण्याचा आदेश दिला. प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये अफगाणिस्तान 180 देशांमध्ये 152व्या स्थानावर आहे, जिथे पत्रकारांवर हल्ले आणि सेन्सॉरशिप सामान्य आहे. भारतात घडलेली ही घटना तालिबानच्या या धोरणाची परदेशी प्रतिबिंब आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) स्पष्ट केले की, प्रेस इंटरॅक्शनमध्ये एमईएचा सहभाग नव्हता. मुंबईतील अफगाण कन्सुल जनरलकडून आमंत्रणे दिली गेली होती, आणि दूतावास भारतीय अख्तियारबाहेरील प्रदेश आहे. तरीही, भारताला तालिबानला परवानगी देण्याबाबत जबाबदारी टाळता येत नाही. या घटनेवर टीका करत असतानाच आपल्या पंतप्रधानांनी गेल्या अकरा वर्षांत एकही पत्रकार परिषद न घेतल्याचा उल्लेखही केला जात आहे. पंडित नेहरूंपासून अगदी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत सर्व पंतप्रधान पत्रकारांशी संवाद ठेवत असत. यात अटल बिहारी वाजपेयी यांचाही समावेश होता. महिलांना पत्रकार परिषदेपासून दूर ठेवणे आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवादी देशाच्या प्रमुखाने अकरा वर्षांत एकही पत्रकार परिषद न घेणं या दोन्ही घटना एका समान प्रवृत्तीचं दर्शन घडवतात. पहिल्या प्रकारात महिलांना बंधनात ठेवण्याची प्रवृत्ती, तर दुसर्या प्रकारात पत्रकारांपासून लांब राहण्याची प्रवृत्ती! दोन्ही देशात सत्तेवर धार्मिक विचारसरणी ठेवणारी मंडळी आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून पंडित नेहरूंनी देशाला अशा प्रकारच्या विचारसरणीपासून दूर ठेवून विज्ञानाची वाट धरली होती. भारतात ही घटना राजकीय वादाचा विषय ठरली. काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक्स वर विचारले, ‘तालिबान प्रतिनिधीच्या प्रेस कॉन्फरन्समधून महिला पत्रकारांना काढून टाकण्याबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करा. हा भारतीय महिलांचा अपमान आहे.’ राहुल गांधी म्हणाले, ‘आमच्या देशात महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान सहभागाचा अधिकार आहे.’ तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा आणि सागरिका घोष यांनी सरकारला महिलांच्या सन्मानावर गदा आणणारे म्हटले. बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरिन यांनीही सोशल मीडियावरून टीका केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, संयुक्त राष्ट्रांनी तालिबानच्या महिलांवरील निर्बंधांची निंदा केली असून, ही घटना त्याच्या पुष्टीकरणासारखी आहे. तालिबानने उत्तर दिले की, काबूलमध्ये महिलांसोबत मुत्तकींची भेट झाली आणि पुढील कॉन्फरन्समध्ये आमंत्रण देऊ, हे क्षुल्लक उत्तर आहे. कारण अफगाणिस्तानमध्ये महिलांचे प्रमाण पत्रकारांमध्ये 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही घटना तालिबानच्या महिलांवरील दडपशाहीचे प्रतीक आहे. 2021 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर, तालिबानने महिलांना शाळा, महाविद्यालय, नोकर्या आणि सार्वजनिक जीवनापासून वंचित केले. पत्रकारितेतही सेन्सॉरशिप वाढली. प्रेस कॉन्फरन्स कमी झाल्या आणि ज्या होतात त्या पुरुषप्रधान. अफगाणिस्तानमध्ये पत्रकार परिषदच घेण्याचे धोरण टाळले जाते, कारण ते शासनाची क्रूरता उघडकीस आणेल. मुत्तकींच्या कॉन्फरन्समध्ये दहशतवादाबाबत (जसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा) नकार देण्यात आले, पण महिलांच्या प्रश्नावर प्रोपगंडा म्हटले. हे तालिबानच्या धार्मिक कायद्याच्या आडोशाला दाखवते, ज्यामुळे आर्थिक मदत बंद पडली आहे. भारताच्या दृष्टीने, हे कूटनीतिक आव्हान आहे. भारताने अफगाणिस्तानला 1 अब्ज डॉलरची मदत दिली, पण तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. ही भेट संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न होता, पण महिलांच्या मुद्द्याने तो धोक्यात आला. विरोधकांनी सरकारला स्त्री हक्कांच्या मुद्द्यावर सुविधाजनक भूमिका घेण्याचा आरोप केला. इंटरनॅशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्डच्या पूर्वसंध्येला घडलेली ही घटना, लिंगसमानतेच्या जागतिक प्रयत्नांना धक्का देते. या घटनेचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत. भारताच्या स्त्री-सशक्तीकरणाच्या प्रतिमेला कलंक लागला. माध्यम स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित झाले. पुरुष पत्रकारांनी एकत्रित निषेध केला असता, तर प्रभाव वाढला असता. तालिबानच्या प्रेस धोरणामुळे अफगाणिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणखी खराब होईल, ज्यामुळे मदत आणि व्यापार प्रभावित होईल. भारताने भविष्यात अशा कार्यक्रमांमध्ये लिंगभेद रोखण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबावे जसे, दूतावासात समावेशकता अट घालणे. शेवटी, ही घटना केवळ एका प्रेस कॉन्फरन्सची नाही, तर जागतिक लिंगसमानतेच्या लढ्याची आहे. तालिबानच्या रिती-कायद्यांच्या नावाखाली महिलांचे हक्क दाबले जात असतील तर आंतरराष्ट्रीय समाजाने दबाव वाढवावा. भारतासारख्या लोकशाही देशाने हे धोरण कठोरपणे नाकारले पाहिजे आणि मुख्यत्वे लोकशाहीवादी भारतात तालिबानी वृत्ती कुठेही दिसायला नको.
