-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

सरकारने काही नावीन्यपूर्ण घटकांचा डिफेन्स बजेटमध्ये वापर केला आहे. संरक्षण बजेटमध्ये कॅपिटल बजेट जे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरिता असते ते वाढले. मुख्य उद्देश आहे की रेव्हेन्यू बजेट कमी करायचे व कॅपिटल बजेट वाढवायचे.

आता सैनिकांचे निवृत्तीचे वय हे 1 ते 3 वर्षांनी विविध रॅंकमध्ये वाढवले जाईल. यामुळे पुढचे 1 ते 3 वर्षे अनेक सैनिक निवृत्त होणार नाहीत, ज्यामुळे पेन्शन बील हे कमी होईल. साधारणपणे सैनिक वयाच्या 18 व्या वर्षी सैन्यात भरती होतात आणि 17 वर्षे नोकरी झाली की वयाच्या 35 व्या वर्षी निवृत्त होतात. सर्वसाधारणपणे सैनिक 75 ते 80 वर्षे जगतो. याचा अर्थ 35 वर्षांपासून ते 80 वर्षांपर्यंत त्याला पेन्शन मिळत असते. म्हणजे 17 वर्षे नोकरी आणि जवळजवळ 45 वर्षे पेन्शन असते. म्हणून सरकारने आता निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांना लॅटरल इनडक्‍शन करून पोलीस किंवा अर्धसैनिक दले जसे की बीएसफ, सीआरपीएफ यामध्ये भरती करण्याचा प्रस्ताव पास केला आहे. निवृत्त झालेले सैनिक जेवढे दिवस या संघटनात नोकरी करीत असतील त्याकाळात त्यांना पेन्शन देण्याची गरज पडणार नाही.

याशिवाय शॉर्टसर्व्हिस कमिशन ऑफिसर्सचे प्रमाण वाढवण्यात येत आहे. कारण कमी सर्व्हिसमध्ये म्हणजे 10 किंवा 15 वर्षांनंतर त्यांना निवृत्त केले जाते. फक्‍त 25 टक्‍के शॉर्टसर्व्हिस कमिशन ऑफिसर्सना परमनंट कमिशन दिले जाईल. याशिवाय चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ जनरल नरवणे एका नवीन संकल्पनेविषयी बोलले होते, ते म्हणजे ट्रू ऑफ ड्युटी. याचा अर्थ काही विशिष्ट कौशल्य असणाऱ्यांना तीन वर्षांसाठी सैन्यामध्ये अधिकारी बनवले जाईल. त्यानंतर ते सैन्य सोडून इतरत्र जातील. बुद्धिमान युवकांचा काही वर्षांकरिता वापर करून ते सैन्य सोडून इतरत्र करिअरमध्ये पाठवले जाईल. यामुळे पेन्शनची गरज पडणार नाही.

याशिवाय आणखी एक कल्पना म्हणजे संरक्षण क्षेत्राकडे असलेली जमीन. अनेक ठिकाणी कॅन्टोन्मेंटमध्ये आपल्याला मोकळी जमीन दिसते. कॅन्टोन्मेंट सुरुवातीला शहराच्या बाहेर होत्या. परंतु आता शहरे वाढल्यामुळे त्या आत आलेल्या आहेत आणि जमिनीची किंमतही आता प्रचंड आहे. त्यामुळे जर जास्त असलेली जमीन विकली आणि यातील पैसे जर संरक्षण क्षेत्रासाठी वापरले तर त्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी जास्त पैसा उपलब्ध होईल. म्हणूनच संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित येणारी सरप्लस जमीन वापरून संरक्षण खात्याचे बजेट वाढवण्याची योजना आखली जात आहे.
दुसरीकडे, सैन्याला लागणारे रेशन किंवा अन्य गोष्टींसाठी प्रचंड पैसा खर्च होतो. उदाहरणार्थ, काश्‍मीरमध्ये कोळसा, तेल, रेशन आदी प्रत्येक गोष्टी सैन्याच्या गाडीतून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून आणाव्या लागतात. अशा प्रकारचे सामान घेऊन जाण्याचे काम खासगी कंपन्यांना दिले गेल्यास त्यांच्याकडील मोठ्या ट्रकच्या माध्यमातून अथवा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ते काम अधिक गतीने होऊ शकेल.

काश्‍मीर वा इतर सीमांवरील सैन्यासाठी लागणारे हजारो-लाखो टन सामान प्रचंड मोठ्या कंटेनर्समधून आणल्यामुळे सैन्याच्या लॉजिस्टिक कॉस्टमध्ये बरीच बचत होईल. रेव्हेन्यू बजेट कमी होईल. याखेरीज सध्या सैन्याला लागणारे सामान डिफेन्स पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंगमध्ये बनते. त्यांनी खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारीने काम केल्यास किंमत बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकते. म्हणून येणाऱ्या काळात सरकारी आणि खासगी क्षेत्र एकत्र येऊन हे काम करणार आहे.

जास्त शस्त्रनिर्मिती झाल्यास त्याची किंमत आपोआपच कमी होते. येणाऱ्या काळात भारतीय ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र आपण 8 ते 10 देशांना विकण्याच्या तयारीत आहोत. एखादे मालवाहू विमान विकत घेण्याऐवजी ते भाड्याने घेतले आणि त्याचा वापर नॉन ऑपरेशनल एरियामध्ये म्हणजेच सीमावर्ती भाग वगळून इतर भागात करण्यात आला तर या लिजिंगमुळे संरक्षण खात्याचे खूप पैसे वाचू शकतात.
मध्यंतरी चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि थिएटर कमांडची स्थापना करण्यात आली. सध्या गुप्तवार्ता मिळवण्यासाठी सेना दल, नौदल, हवाई दल यांच्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत. त्या समाविष्ट केल्यास प्रशिक्षण एकत्रितच होऊ शकते. यामुळे प्रशिक्षणावरील खर्चात पुष्कळ कपात होईल.

तेजससारखे लढाऊ विमान 550 ते 600 कोटी रुपयांना विकत मिळते, तर राफेलसारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानासाठी सुमारे 1550 कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्याऐवजी आपण 5 कोटी रुपयांना मिळणारी काही अत्याधुनिक ड्रोन्स विकत घेतली पाहिजेत. कारण एका तेजस विमानाच्या किमतीत अशी 100 ड्रोन्स विकत घेतली जाऊ शकतात. एअरफोर्सच्या लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात शत्रूची रडार यंत्रणा उद्‌ध्वस्त केली जाते. यामुळे त्यांना पुढील ऑपरेशन्स करण्यात अडचणी येणार नाही. यासाठी ड्रोन्सचा वापर प्रभावी ठरतो.

याखेरीज टेहाळणीसाठीही महागडी हेलिकॉप्टर्स वा विमाने वापरण्याऐवजी ड्रोन फायदेशीर ठरतात. अशा विविध संकल्पनाच्या माध्यमातून रेव्हेन्यू बजेट कमी करून कॅपिटल बजेट वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे आपल्या सैन्याच्या आधुनिकीकरणालाही चालना मिळेल आणि चीनचे आव्हान परतवून लावणे सोपे होईल.