देशाची बिघडलेली अर्थव्यवस्था आणि सतत होणारी महागाई याबाबत प्रश्न अनेक असले तरी त्याचे उत्तर एकच आहे, पण ते देणे केंद्र सरकारला राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे नाही. आधीच कोरोना आणि लॉक डाऊनचा मार; त्यात दरवाढीचा भडीमार अशा ‘चक्रव्यूहा’त देशातील सामान्य जनता सध्या फसली आहे.

त्यातून ज्यांनी जनतेला बाहेर काढायचे ते हातावर हात धरून बसले आहेत. त्यामुळे महागाईचा विळखा अधिकाधिक घट्ट होत जात आहे आणि सामान्य जनांचा श्वास त्यात गुदमरत आहे. अर्थात, त्याची पर्वा कोणाला आहे का?

कोरोना प्रादुर्भावाचे प्रमाण आपल्या देशात कमी होत असले तरी महागाईचे प्रमाण मात्र कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. उलट दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी शंभरी पार केली आहेच, आता विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 25 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

सोमवार मध्यरात्रीपासूनच ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत मुंबईत 859.50 रुपये एवढी असेल. काही शहरांमध्ये हीच किंमत 897 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमतही 68 रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे त्या प्रकारातील 19 किलोचे एलपीजी सिलिंडर आता 1618 रुपयांना मिळेल.

म्हणजे घरगुती गॅसही महाग आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने विकत घ्यायच्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीतही वाढ होणार, असा दुहेरी मार सामान्य माणसाला खावा लागणार आहे. अर्थात, हे काही नवीन नाही.

या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच हा पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस दरवाढीचा सिलसिला सुरू आहे. घरगुती गॅसच्या सिलिंडरची किंमत जानेवारी 2021 मध्ये 694 रुपये होती. फेब्रुवारीमध्ये ती 719 रुपये झाली. मार्च महिन्यात ती 819 रुपये, तर आता थेट 859.50 रुपये एवढी झाली आहे. म्हणजे

या वर्षभरात

घरगुती गॅसचे एक सिलिंडर तब्बल 165 रुपयांनी महाग झाले आहे. पुन्हा या महागाईबद्दल सरकारकडे बोट दाखवायचीही सोय नाही. कारण सरकार लगेच पेट्रोलियम कंपन्या आणि तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींकडे बोट दाखवून हात झटकते.

2014 पूर्वी जे या महागाईविरोधात त्यावेळच्या सत्ताधाऱयांना जाब विचारत होते, तेच मागील सहा वर्षांपासून केंद्रात सत्ताधारी आहेत. अर्थात, केंद्रातील सत्ताधारी महागाईबाबत सोयिस्कर मौन बाळगून असले तरी त्या पक्षाच्या काही मंडळींना मात्र या महागाईमध्येही पूर्वीची सरकारेच दिसत आहेत.

मध्य प्रदेशमधील एका भाजप नेत्याने तर सध्याच्या महागाईचे खापर थेट पं. नेहरूंवर फोडले. पं. नेहरूंनी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून जे भाषण केले होते, त्यातील ‘चुकां’मुळे सध्याची महागाई निर्माण झाली, असे तारे त्यांनी तोडले.

विद्यमान केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली, असेही ते म्हणाले. मग विद्यमान सरकारच्या काळात जर अर्थव्यवस्था बळकट झाली असेल तर ती घसरगुंडीला का लागली? कोरोनाचा तडाखा 2020 मध्ये बसला, पण त्याही आधीपासून हिंदुस्थानी

अर्थव्यवस्था कोलमडली

आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून सतत वाढत असलेली महागाई रोखली कशी गेली नाही? पेट्रोल-डिझेल शंभरी पार कसे गेले? घरगुती गॅस सिलिंडर केवळ या वर्षभरात तब्बल 165 रुपयांनी कसा महागला आणि गॅस ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होणारी गॅस सबसिडीही आता का मिळत नाही?

बेरोजगारांची संख्या 23 कोटींपर्यंत कशी पोहोचली? इतिहासात प्रथमच देशाचा जीडीपी उणे 23 अंशापर्यंत कसा घसरला? या प्रश्नांचीही उत्तरे सामान्य जनतेला हवी आहेत. देशाची बिघडलेली अर्थव्यवस्था आणि सतत होणारी महागाई याबाबत प्रश्न अनेक असले तरी त्याचे उत्तर एकच आहे, पण ते देणे केंद्र सरकारला राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे नाही.

त्यामुळे कधी सोयिस्कर मौन बाळगायचे तर कधी आधीच्या काँग्रेस सरकारांवर खापर फोडायचे, असे प्रकार सुरू आहेत. आधीच कोरोना आणि लॉक डाऊनचा मार; त्यात दरवाढीचा भडीमार अशा ‘चक्रव्यूहा’त देशातील सामान्य जनता सध्या फसली आहे. त्यातून ज्यांनी जनतेला बाहेर काढायचे ते हातावर हात धरून बसले आहेत.

त्यामुळे महागाईचा विळखा अधिकाधिक घट्ट होत जात आहे आणि सामान्य जनांचा श्वास त्यात गुदमरत आहे. अर्थात, त्याची पर्वा कोणाला आहे का?