नवी दिल्ली – जुलै महिन्यात किरकोळ किमतीवरील आधारित महागाई 15 महिन्याच्या उच्चांकावर म्हणजे 7% च्या पुढे गेली आहे. लवकरच आगस्ट महिन्याच्या महागाईची आकडेवारी जाहीर होणार आहे. ती सात टक्‍क्‍याच्या जवळपास राहण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत किरकोळ महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला पुरवठा सुधारण्याबरोबरच इंधनाच्या दरात कपात करावी लागणार असल्याचे समजले जात आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकारने अगोदरच गृहपाठ केला असून महागाई रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी गेल्यास आठवड्यात दिले होते. आता केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात 200 रुपयांची कपात केली आहे. दरात कपात केल्यामुळे उत्सवाच्या काळात ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. गॅसच्या किमती कमी केल्यामुळे एकूण महागाई कमी होण्यास तितकासा लाभ होणार नाही.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केल्यानंतर मात्र वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन सर्वच वस्तूच्या किमती कमी होण्यास मदत मिळत असते. दोन वर्षापासून केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात किंवा वाढ केलेली नाही. दरम्यानच्या काळात काही काळ जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती बऱ्याच कमी झाल्या होत्या. मात्र तरीही पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्याकरिता केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर ठेवले.

या दोन इंधनावर बरेच अधिभारही आहेत. महागाई वाढल्यानंतर व्याजदर वाढतात आणि व्याजदर वाढल्यानंतर त्याचा भांडवलाच्या वापरावर नकारात्मक परिणाम होतो. विकासदर कमी होऊन रोजगार निर्मिती थंडावते. अशा परिस्थितीत सरकारला महागाई रोखण्यास प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

त्यामुळे पुढील काही दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. दरम्यान काही राजकीय विश्‍लेषक या गॅस दरकपातीचा संबंध लवकरच काही राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांची लावत आहेत. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केल्यानंतर त्याचाही संबंध निवडणुकांशी लावला जाण्याची शक्‍यता आहे.

यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी महागाई सात टक्‍क्‍यांच्या पुढे जाणे अर्थव्यवस्थेला दीर्घपल्ल्यात बरोबर होणार नाही असे काही विश्‍लेषकांना वाटते. अर्थात ही दरकापात केल्यानंतर त्याचा तिजोरीवर परिणाम होणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने यासाठी कर्ज न काढता इतर विभागांना दिलेली रक्कम महागाई कमी करण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजले जाते. यामुळे केंद्र सरकारची तूट ठरविल्याप्रमाणे नियंत्रणात राहील आणि भारताचे पतमानांकन जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या रडारवर येणार नाही.

पुरवठा परिस्थितीकडे लक्ष –
यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे भाज्यांचे दर पटकन वाढले. खाद्यतेल तांदूळ गहू साखर या जीवनावश्‍यक वस्तूचे दर हे आता लवकरात वाढण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत या वस्तूचा पुरवठा वाढवा याकरिता केंद्र सरकारने आवश्‍यक उपाययोजना गेल्या दोन महिन्यापासून केल्या आहेत. आगामी काळातही या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. तांदूळ, गहू आणि साखरेच्या निर्यातीला मर्यादा आणल्या आहेत. डाळींची आयात वाढविण्यात येणार आहे. याचा उपयोग महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी होऊ शकतो.