नवी दिल्ली – भारत सरकारने सप्टेंबर 1960 च्या सिंधू जल करारामध्ये(आयडब्लूटी) सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. पाकिस्तानच्या चुकीच्या कृतीचा सिंधू जल कराराच्या तरतुदींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच भारताला सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी नोटीस जारी करावी लागली आहे.

भारताने परस्पर मध्यस्थीचा मार्ग शोधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही पाकिस्तानने 2017 ते 2022 या कालावधीत कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाच्या पाच बैठकांमध्ये या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला. म्हणूनच आता पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

दोन्ही देशांमधील नेमका वाद काय?

2015 मध्ये पाकिस्तानने भारताच्या किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवरील आक्षेपांची चौकशी करण्यासाठी तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याची विनंती केल्यानंतर सिंधू जल कराराचा खरा वाद सुरू झाला. त्यानंतर 2016 मध्ये पाकिस्तानने एकतर्फी विनंती मागे घेतली आणि मध्यस्थ असलेल्या लवाद न्यायालयाने आपल्या आक्षेपांवर निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव दिला. पाकिस्तानची ही एकतर्फी कारवाई सिंधू जल कराराच्या कलम खदचे उल्लंघन आहे. त्यानंतर भारताने हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञांकडे सोपवण्याची विनंती जागतिक बॅंकेकडे केली. ज्यानंतर 2016 मध्ये जागतिक बॅंकेने स्वतः हे मान्य केले आणि अलीकडेच तटस्थ तज्ज्ञ आणि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या दोन्ही प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. समान मुद्‌द्‌यांचा असा समांतर विचार सिंधू जल कराराच्या कोणत्याही तरतुदींखाली येत नाही.

नोटीसमध्ये पाकिस्तानला वेळ देण्यात आला होता

सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारने जारी केलेल्या नोटीसचे मुख्य कारण म्हणजे आयडब्लूटीचे उल्लंघन आहे, त्यात संशोधन करण्यासाठी पाकिस्तानला 90 दिवसांच्या आत आंतर-सरकारी वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे. तसेच वाटाघाटीमुळे गेल्या 62 वर्षांत सेटल झालेल्या कराराचा समावेश करण्यासाठी आयडब्लूटीमध्ये सुधारणादेखील केली जाईल.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/iran-forcefully-deports-more-than-3000-afghan-refugees/

सिंधू जल करार कसा झाला?

सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणी वाटप करार आहे. हा करार 19 सप्टेंबर 1960 रोजी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी केला होता. हा करार व्यवहारात आणण्यासाठी जागतिक बॅंकेनेही त्यावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार बियास, रावी आणि सतलजच्या पाण्यावर भारताचा अधिकार आहे, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलमच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे.