मुंबई – भारत सेवा क्षेत्रात इतर देशाच्या तुलनेने अधिक ताकतीने आगेकूच करीत आहेत. आणि या क्षेत्रात भारत जगातील आघाडीच्या देशात असल्याचे राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे मुख्य अर्थतज्ञ तीर्थंकर पटनायक यांनी सांगितले. भारताची वस्तूंची निर्यात सध्या वार्षिक पातळीवर 9.8% दराने वाढत असतानाच सेवांची निर्यात मात्र तब्बल 14.8 टक्क्यांने वाढत आहे. या क्षेत्रासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सुधारणा केंद्र सरकारने नेटाने करत आहे. भारतातील कुशल तरुणांची संख्याही तितक्याच वेगाने वाढत असल्यामुळे सेवा क्षेत्राची निर्यात वाढण्यास मदत होत आहे. अशा परिस्थितीत चीन ज्याप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करत आहे तसेच भारत सेवा क्षेत्राचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार होत असल्याचे पटनाईक यांनी सांगितले. जीसीसीची भारतातील उलाढाल 2019 मध्ये 40 अब्ज डॉलर होती. ती 2030 मध्ये तब्बल 100 अब्ज डॉलर इतकी होणार आहे. जगात सर्वात जास्त जीसीसी भारतात आकारास येत आहेत. जगातील बलाढ्य कंपन्या भारतामध्ये ही सेंटर उभा करीत आहेत. यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. वस्तू आणि सेवा कर, दिवाळीखोरी संहिता, रेरा, कंपनी कराचे सुसूत्रीकरण इत्यादी कारणामुळे सेवाक्षेत्रासंदर्भातील कंपन्या विकसित होत आहेत. फेसलेस असेसमेंट, कामगार कायद्यातील सुधारणा, उत्पादन आधारित अनुदान इत्यादी कारणामुळे देशातील आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढला आहे. बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येत आहे. विविध देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यात येत आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीची पद्धत सोपी करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर यूपीआयमुळे डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित होत असल्यामुळे भारताबद्दलची आशा वाढली आहे. सेवाक्षेत्र वेगाने विकसित होत असल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था लवकरच 5 लाख कोटी डॉलरची होणार आहे. असे असतानाच विकास समतोल रहावा यासाठी केंद्र सरकार गरिबांना आवश्यक त्या सुविधा देत आहे. सेवा क्षेत्रात भारत जगात सातवा – सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीत जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा तब्बल 4.3% इतका आहे. या क्षेत्रात भारत सध्या जगात सातव्या क्रमांकावर आहे. दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान, व्यापार, सेवा इत्यादी क्षेत्रातून भारतातून जास्त निर्यात होत आहे. 2024 -25 या आर्थिक वर्षात भारतातून तंत्रज्ञान क्षेत्रातून 200 डॉलरची निर्यात झाली. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर म्हणजे जीसीसीत भारत आघाडीच्या देशात आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये भारतातील जीसीसीची संख्या 1,430 होती. 2024 मध्ये ही संख्या 1,700 झाली. तर 2030 मध्ये ही संख्या 2,200 इतकी होणार आहे. या क्षेत्रात 26 लाख लोक काम करणार आहेत.
