नवी दिल्ली : देशातील एक टक्का श्रीमंताच्या हातात देशाच्या 70 टक्के लोकसंख्येच्या चौपट संपत्ती आहे. सर्व भारतीय अब्जोपतींची संपत्ती देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक आहे, अशी माहिती ऑक्‍सफॅमच्या अहवालातून उघड झाली आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षीक सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑक्‍सफॅमने टाइम टू केअर हा अहवाल प्रकाशित केला. त्यात जगातील 2 हजार 153 अब्जोपतींकडे पृथ्वीवरील 60 टक्के लोकांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे.

हा अहवाल असमानतेच्या धक्‍क्‍यांनी व्यापलेला आहे. गेल्या वर्षभरात अब्जोपतींची संख्या दुप्पट झाली. मात्र त्यांची एकत्रित संपत्तीत घट झाल्याचे आढळून आले आहे. असमानता दूर करण्याच्या धोरणांशिवाय गरीब आणि श्रीमंतामधील हा भेद दूर करता येणार नाही. त्यादृष्टीने केवळ काही सरकारच काम करत आहेत, असे ऑक्‍सफॅमचे संपादक अमिताभ बेहेर यांनी सांगितले.

डब्ल्यूईएफच्या आज सुरू झालेल्या सभेत या वर्गभेदावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. जवळपास प्रत्येक खंडात या आर्थीक भेदामुळे सामाजिक अस्वास्थ असल्याचे आढळून येत आहे. ही अस्वस्थता भ्रष्टाचार, घटनाबाह्य कृती, किवा महागाई वाढ आंदोलनाच्या रुपाने बाहेर पडत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

खरे तर गेल्या तीन दशकात असमानता कमी होत आहे. मात्र काही देशांत घरगुती उत्पन्नातील असमानतेत वाढ होत आहे. तर काही देशांत याने ऐतिहासिक पातळी गाठली आहे, असे जागतिक धोका अहवालात म्हटले आहे.

लैगिकतावादी अर्थव्यवस्थेमुळे असमानतेला चालना मिळत आहे. सामन्य लोक आणि विशेषत: महिला आणि मुलींच्या शोषणातून काही जण अमाप संपत्ती कमवत आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.

भारतासंदर्भात ऑक्‍सफॅमने म्हटले आहे, भारतातील 63 अब्जोपतींची एकूण संपत्ती भारताच्या 2018-19च्या अंदाज पत्रकापेक्षा म्हणजे 24 लाख 42 हजार 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. सामान्य स्त्री पुरषांच्या पैशावर आमची तुटलेली अर्थव्यवस्था अब्जोपतींचे खिसे भरत आहे. त्यामुळे अब्जाधिशांच्या अस्तित्वावर सामन्य जनता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करू लागली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. एखाद्या कंपनीचा टॉपचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षाला जेवढे कमावतो तेवढे पैसे कमावण्यासाठी घरगुती काम करणाऱ्या महिलेला 22 हजार 277 वर्ष लागू शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सेकंदाला 106 रुपये आकारणारा एखादा सीईओ 10 मिनिटात जेवढे पैसे कमावतो तेवढे घरकाम करणाऱ्याला कमवायला वर्षभर लागतो. दरवर्षी महिला आणि मुली विना मोबदला 3. 26 अब्ज तास दररोज काम करतात त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 19 लाख कोटी रुपयांची भर पडते. ही भारताच्या शिक्षणावरील खर्चाच्या तरतुदीच्या 20 पट अधिक रक्कम आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ दोन टक्के रक्कम थेट गुंतवली तर एक कोटी 10 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. हा आकडा 2018मध्ये नोकऱ्या गमावलेल्यांच्या संख्ये इतका आहे.

बेहेर म्हणाले, असमानता नष्ट करणाऱ्या धोरणांचा अवलंब केल्याशिवाय श्रीमंत आणि गरीबांमधील हा भेद दूर होणार नाही. त्यासाठी केवळ काही सरकारच प्रयत्न करत आहेत. आजच्या आर्थिक यंत्रणेचा सर्वात कमी लाभ महिला आणि मुलींना होत आहे. त्या घरात स्वयंपाक, मुलांची आणि वडिलधाऱ्यांची काळजी घेतात, हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. त्या जोरावरच आपली अर्थव्यवस्था, व्यवसाय आणि समाजाची वाटचाल होत आहे.