नवी दिल्ली – भारताचे तेल आयात करून देशांतर्गत गरज भागवण्याचे प्रमाण सध्या विक्रमी पातळीवर पोहचले आहे. हे प्रमाण सध्या तब्बल 84 टक्‍क्‍यांवर पाहोचल्याने देशापुढील इंधन आयातीवर होणारा खर्च वाढणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयातीवरील तेल अवलंबीत्व किमान दहा टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे उद्दीष्ठ ठेवले होते. पण ते साध्य तर झाले नाहीच पण उलट हे अवलंबीत्व आणखी वाढले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सन 2013-14 या वर्षात देशाचे आयातीवरील तेल अवलंबीत्व केवळ 67 टक्के इतके होते.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने सन 2018-19 ची आकडेवारी प्रकाशित केली आहे त्यानुसार तेलाची आयात एकूण गरजेच्या तुलनेत 83.7 टक्के इतकी होती. सन 2014 नंतर ती सातत्याने वाढतच असल्याचे या मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. आयातीच्या तुलनेत देशांतर्गत तेल उत्पादनाचे प्रमाण सातत्याने घटत चालले आहे. सन 2015-16 मध्ये देशांतर्गत तेल उत्पादनाचे प्रमाण 36.9 दशलक्ष टनावरून 36 दशलक्ष टन इतके घसरले. त्यानंतरच्या वर्षात ते सतत घसरतच असल्याचे दिसून आले असून नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात हे उत्पादन केवळ 34.2 दशलक्ष टनांवर घटले आहे. सरकारने जैव इंधनाचा वापर वाढवून तेल आयातीवरील खर्च कमी करण्याच्या अनेक उपाययोजना घोषित केल्या होत्या पण त्याचा योग्य तो परिणाम झाल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत नाही.