नवी दिल्ली  – अमेरिकेने भारताविरोधात 50 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. यामुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी होणार आहे. याचा परिणाम कमी करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने या आठवड्यात विविध क्षेत्राबरोबर बैठक आयोजित केले आहे. या बैठकात पर्यायी बाजारपेठा शोधणे आणि इतर उपाय योजनावर विचार केला जाणार असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी सांगितले.

अमेरिका आणि भारताचे व्यापारी संबंध बिघडले आहेत. अशा परिस्थितीत इतर देशांबरोबर व्यापार वाढविण्यासाठी काय करता येईल या संदर्भात संबंधित क्षेत्राकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ज्या क्षेत्रांच्या निर्यातदारासाठी बैठक आयोजित केली आहे, त्यामध्ये रसायन, दागिने, तयार कपडे, कापड इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे.

किंबहुना या संदर्भात अगोदरच तयारी चालू झाली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात निर्यात प्रोत्साहन मंडळ निर्माण केले जाणार असल्याचे सांगितले होते. या विषयावर यावेळी चर्चा होईल. शक्य तितक्या लवकर हे मंडळ सक्रिय करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या बैठकाची तयारी सुरू झाली असून पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये यातील बहुतेक बैठका होणार आहेत. यासाठीची विषय पत्रिका तयार करण्यात येत आहे.

अमेरिकेच्या 50% आयात शुल्काचा ज्या क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे त्यामध्ये तयार कपडे, दागिने, कोळंबी, कातड्यापासून तयार केलेली उत्पादने, रसायन, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल वस्तू इत्यादीचा समावेश आहे. औषधी, ऊर्जा उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर आतापर्यंत तरी अमेरिकेने आयात शुल्क लावलेले नाही. मात्र या वस्तूवरही आयात शुल्क लावण्याच्या शक्यतेवर गंभीरपणे विचार करण्यात येत आहे. भारताच्या गेल्या वर्षी झालेल्या एकूण 437 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा 20% इतका आहे.

48 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होणारा व्यापार वाढत असताना अचानक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारता विरोधात 50 टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. या शुल्काचा संबंध रशिया- युक्रेन युद्धाची लावला गेला आहे. यामुळे हा प्रश्न लवकर संपुष्टात येणार नाही.

अशा अवस्थेत भारतातून अमेरिकेला होणार्‍या 48 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एक अब्ज डॉलर मध्येसर्वसाधारणपणे 8,000 कोटी रुपये असतात. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा बराच परिणाम होणार आहे. काही विश्लेषकांनी सांगितले की, भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर याचा 0.5 ते 0.8% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो.