नवी दिल्ली – भारत सरकार अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करण्यासंदर्भात चर्चा करीत आहे. ही चर्चा सौदार्हपुर्ण पूर्ण वातावरणात चालू आहे. मात्र असे असले तरी भारत करार करताना शेतकरी आणि लघुउद्योजकांच्या हिताशी कसलीही तडजोड करणार नाही असे वाणिज्य मंत्रालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे.

या दोन विषयावरूनच अमेरिका आणि भारत सरकार दरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते. त्यामुळे शिष्टमंडळ पातळीवरील चर्चा थांबली होती. आता शिष्टमंडळ पातळीवरील चर्चा पुन्हा वाशिंग्टन येथे सुरू आहे. असे असताना भारत आपल्या हिताशी तरजोड न करता दोघांचा फायदा होईल अशा पद्धतीने करार करण्यास तयार आहे, असे वाणिज मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांना पुरेशी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध नाही.त्या कारणामुळे अमेरिका विविध देशांना आपली कृषी उत्पादने स्वीकारण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे समजले जाते. विशेषतः दुग्धोत्पादने आणि सोयाबीन निर्यात करण्यासाठी अमेरिकन सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे समजले जाते.

यांत्रिकीकरणामुळे अमेरिकेतील कृषी उत्पादने भारतापेक्षा स्वस्त आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय शेतकर्‍यांनी तयार केलेल्या उत्पादनांची देशांतर्गत बाजारपेठ कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत सरकार अमेरिकन उत्पादने स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अमेरिकेने यासंदर्भात आपला आग्रह सोडलेला नाही. अशा परिस्थितीत दोन्ही देश मधला मार्ग कसा काढतात याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागलेले आहे.

त्याचबरोबर व्यापाराचा संबंध अमेरिकेने खनिज तेलाच्या आयातीशी लावलेला आहे. ही बाब भारताला फारसे आवडलेली नाही. भारताच्या विशाल लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून ऊर्जा सुरक्षितता महत्त्वाची समजली जाते. मात्र अमेरिकेने सुचवलेला निर्णय भारताने अंमलात आणल्यास भारताला महाग ऊर्जा विकत घ्यावी लागेल. त्याचा एकूणच भारताच्या विकासदरावर आणि महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.