नवी दिल्ली – अमेरिकेने भारतीय वस्तू विरोधात 50 टक्के आयात शुल्क लावण्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला होणारी भारतीय तयार कपड्याची निर्यात महाग पडणार आहे. या कारणामुळे सुरत, नोएडा, तिरुपुर येथील तयार कपड्याचे उत्पादन बंद झाले आहे. याबद्दल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन या संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. यातून लवकर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा या संघटनेने व्यक्त केले आहे.

या संघटनेचे अध्यक्ष एस सी रल्हन यांनी सांगितले की, भारतातून तयार कपड्याची अमेरिकेला सर्वात जास्त निर्यात केली जाते. मात्र अमेरिकेने 50% शुल्क लावले आहे. त्या तुलनेत भारताच्या स्पर्धक देशाविरोधात कमी आयात शुल्क आहे. त्यामध्ये चीन, व्हिएतनाम, कंबोडिया, फिलिपाईन्स आणि इतर दक्षिण- पूर्व देशाचा समावेश आहे. भारत आणि स्पर्धक देशांमध्ये आयात शुल्कात तीस ते पस्तीस टक्क्याचा फरक आहे. त्यामुळे भारताचे उत्पादन तीस ते पस्तीस टक्के महाग होणार आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील आयातदार भारतीय उत्पादने स्वीकारणार नाहीत.

तयार कपड्याबरोबरच मासे, चामड्याच्या वस्तू, फरशी, रसायने, हस्तकला, कार्पेट इत्यादी वस्तूवरही आयात शुल्क लागू होणार आहे. त्यामुळे भारताची या वस्तूची अमेरिकेला निर्यात कमी होणार आहे. या क्षेत्रातील अमेरिकेची बाजारपेठ युरोप आणि मेक्सिकोला जाणार आहे. या अगोदर निर्यातदारांना मिळालेल्या ऑर्डर कॅन्सल होण्याची शक्यता आहे. अगोदर पुरवठा केलेल्या वस्तूचे पेमेंट मिळण्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

भारताने युरोपियन समुदाय, ओमान, चिली, पेरू, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशाबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी वेगवान हालचाली करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पर्यायी बाजारपेठा निर्यातदारांना उपलब्ध होऊ शकते.

कमी व्याजदरावर कर्जाची गरज –
तयार कापड उत्पादकांनी आणि इतर निर्यातदारांनी आपली उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी कर्ज घेऊन बरीच गुंतवणूक केली आहे. मात्र अचानक निर्यात कमी होणार असल्यामुळे या कर्जाच्या परतफेडवर परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व बँक आणि अर्थ मंत्रालयाने या क्षेत्राला मदत करण्याची गरज असल्याचे मत रल्हन यांनी यावेळी व्यक्त केली. आगामी काळात या क्षेत्राला कमी व्याजदरावर कर्ज पुरवठा वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. विशेष म्हणजे कालच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हे ज्या क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे त्यांना मदतीची सरकारने तयारी ठेवली असल्याचे सांगितले होते