चीन आणि अमेरिकेपेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था चांगली

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जाहीर केल्या विविध उपाय योजना

नवी दिल्ली – अमेरिका आणि चीनमधील आर्थिक स्थितीपेक्षा भारतातील आर्थिक स्थिती अधिक चांगली आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर जागतिक अर्थकारणाच्या आणि अन्य कोणत्याही मोठ्या अर्थसत्तेच्या विकास दरापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी म्हटले आहे. देशातील आर्थिक प्रगतीबाबत व्यक्‍त केल्या जाणाऱ्या शंकांना आज सितारामन यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उत्तर दिले.

प्रगती ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि आपल्या सरकारसाठी या प्रगतीला अजेंड्यावर सर्वाधिक प्राधान्य दिले गेले आहे. जागतिक विकासाचा दर सध्या 3.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र हा विकास दर आणखी खाली जाऊ शकतो. जागतिक पातळीवरील मागणी कमकुवत होणार आहे. परंतु जागतिक सरासरी आणि इतर सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, असे सीतारमण यांनी सांगितले.

अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध आणि चलनाच्या अवमूल्यनामुळे जागतिक व्यापारामध्ये अत्यंत अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असेही सितारामण म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात श्रीमंत निर्मात्यांचा सन्मान होत असल्याचे म्हटले होते. 2020 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात हीच प्रेरणा होती. त्यानंतर त्यांनी विविध क्षेत्रांतील गरजा समजून घेण्यासाठी सल्लामसलत केल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.

अर्थकारणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काही उपाय योजनांची घोषणा केली. दीर्घ / अल्प मुदतीच्या भांडवली लाभावरील अधिभार रद्द करणे, “सीएसआर’ उल्लंघनाला गुन्हा न मानणे आणि स्टार्ट अप व त्यातील गुंतवणूकदारांसाठी एंजेल कराची तरतूद मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली. विदेशी गुंतवणूकदारांवर लावण्यात आलेला वाढीव अधिभार मागे घेण्याची घोषणाही सितारामण यांनी केली.

कंपन्यांवर टाकलेली सामाजिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी असलेले “सीएसआर’निकषांचे उल्लंघन यापुढे गुन्हा मानला जाणार नाही. उलट केवळ सामाजिक उत्तरदायित्व मानले जाईल, असेही सितारामण म्हणाल्या. कंपनी कायद्याखालील “सीएसआर’विषयक तरतूदींचा आढावा कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून घेतला जाईल. “सीएसआर’ अंतर्गत सध्या सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना सुधारीत आदेशांद्वारे अतिरिक्‍त कालावधी दिला आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांवरील वाढीव अधिभार मागे घेण्यात आला असून याची अंमलबजावणी चालू आर्थिक वर्षापासून होईल. यामुळे गुंतवणूकीला चालनाच मिळेल. आतापासून मार्च 2020 पर्यंत घेतलेल्या कोणत्याही वाहनाच्या किंमतीवर अतिरिक्त 15 टक्के अवमूल्यनाचा झाल्याचा फायदा होईल, त्यामुळे एकूण किंमतीतील एकूण 30 टक्के अवमूल्यन होईल, असेही सीतारमण म्हणाल्या.

या संदर्भातील अधिक उपाय योजनांची घोषणा पुढील आठवड्यात केली जाईल. तसेच त्यापुढील आठवड्यातही आणखीन काही उपाय योजना जाहीर केल्या जातील. त्यामध्ये अन्य क्षेत्रांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार केला जाणार असल्याचे सितारामण म्हणाल्या.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×