नवी दिल्ली :  केंद्र सरकारने ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या सर्वच ब्रिटिश नागरिकांना आता दहा दिवसांच्या सक्तीच्या विलगीकरणात राहावे लागणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवालदेखील सादर करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी  येत्या ४ ऑक्टोबरपासून म्हणजेच सोमवारपासून करण्यात येणार आहे.

प्रवासाच्या ७२ तास आधी करोना चाचणी (आरटीपीसीआर) केल्याचा अहवाल ब्रिटिश नागरिकांनी सादर करणे अनिवार्य असेल. तसेच विमानतळावर उतरल्यावर लगेच आणि आगमनानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा करोना चाचणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.

ब्रिटनने परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी कठोर करोना नियमावली लागू केली होती. ब्रिटनचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. भारत आणि ब्रिटनमध्ये लसीकरण प्रमाणपत्रावरूनही वाद उद्भवला होता. त्यावर प्रतिक्रियात्मक कृती म्हणून भारतात येणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

आरोग्य आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही जशास तसे धोरण स्वीकारण्याचे ठरवले आहे. ब्रिटनने आधी कोविन लसीकरण प्रमाणपत्रास मान्यता देण्यासही नकार दिला होता.

ब्रिटनने सुरुवातीला ‘कोविशिल्ड’ लशीला नकार दिला होता, नंतर मान्यता देऊनही येथून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या लोकांना आरटीपीसीआर चाचणी आणि दहा दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यामुळे ब्रिटनमध्येच विकसित झालेल्या लशीच्या आवृत्तीस नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर भारताने याबाबत प्रतिक्रियात्मक कृती करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आता भारताने ब्रिटिश नागरिकांसाठी नियमावली लागू केली आहे.