नेतृत्व हे मागून मिळत नसते, तर ते निर्माण करावे लागते. क्षमता असूनही भारत जर स्पष्ट भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर भारताची जागा भविष्यात दुसरा कोणतातरी देश घेईल आणि मग भारताच्या वाट्याला पश्‍चातापाशिवाय दुसरे काही येणार नाही.

राष्ट्रहित हा जागतिक राजकारणाचा पाया आहे. जागतिक राजकारणात होणारे करार, तह, संघर्ष, युद्ध, मैत्री हे सर्व प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवूनच केले जाते. त्यामुळे जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासात राष्ट्रहिताला अनन्य साधारण महत्त्व आहे.

द्वितीय महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ अशा दोन महासत्ता उदयास आल्या. अमेरिका ही भांडवलवादी राष्ट्रांचे नेतृत्व करीत होती, तर सोव्हिएत संघ साम्यवादी विचारसरणीच्या राष्ट्रांचे नेतृत्व करीत होता. परिणामी, द्वितीय महायुद्धाच्या समाप्तीपासून ते 1991 मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन होईपर्यंत जागतिक राजकारणात होणार्‍या प्रत्येक घडामोडींमागे अमेरिका आणि सोव्हिएत संघाचा थेट सहभाग होता. भारतासारखी क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येने मोठी असलेली राष्ट्रे दोन महासत्तांच्या स्पर्धेत मागे पडली. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघामध्ये ज्यावेळेस शीतयुद्ध सुरू झाले, तेव्हा भारत नुकताच स्वतंत्र झाला होता. भारतासमोर गरिबी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा अशी अनेक आव्हाने होती. त्यामुळे भारताने अलप्तवादी धोरणाचा अवलंब करून महासत्तांच्या राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवले. परंतु आता या गोष्टीला पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. भारत हे आज अनेक अर्थांनी शक्तिशाली झालेले राष्ट्र आहे. त्यामुळे एकेकाळी भारतावर नजर ठेवणार्‍या युरोपवर आता भारताने आपले लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.

पंतप्रधानांचे वाढते युरोप दौरे

2024 या चालू वर्षात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकूण आठ परदेशी दौरे केले आहेत. त्यांपैकी पाच परदेशी दौरे हे त्यांनी एकट्या युरोपमध्ये केले आहेत. 13 जून ते 14 जून या काळात मोदी जी-7 गटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने इटलीमध्ये जाऊन आले, 8 ते 9 जुलै दरम्यान त्यांनी रशियाला जाऊन रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची भेट घेतली. रशियावरून परत येताना मोदी 9 ते 10 जुलै या काळात ऑस्ट्रियाला भेट देऊन आले. 21 ते 22 ऑगस्ट या काळात मोदींनी पोलंडला भेट दिली आणि पोलंड वरून परत येताना मोदी 23 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान युक्रेनचा दौरा करून आले. भारताच्या पंतप्रधानांशिवाय भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचेसुद्धा युरोपमधील दौरे हे मागील काही काळापासून वाढल्याचे दिसून येते. भारताच्या उच्च पदस्थ या दोन नेत्यांचे वाढलेले युरोप दौरे अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहेत.

फेब्रुवारी, 2022 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून रशियाने युक्रेन विरोधात युद्ध पुकारले. तेव्हापासून आजपर्यंत युद्धाला जवळपास अडीच वर्ष होऊनही रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्धाचा निकाल लागलेला नाही. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्याच्या पहिल्या दिवसापासून संपूर्ण युरोपने रशियाशी सर्व प्रकारचे संबंध तोडले असून अमेरिकेसह जवळपास सर्व युरोपीय राष्ट्रे युक्रेनला सर्वोतोपरी मदत करीत आहे. अशावेळी भारताने युरोप आणि अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता रशियासोबत असलेली आपली मैत्री कायम ठेवली. संयुक्त सुरक्षा परिषदेत रशिया विरोधात प्रस्ताव आला असताना भारताने तेथून निघून जाणे पसंत करून एकप्रकारे रशियाला मदतच केली. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी होऊ लागली. अमेरिकेच्या कोंडीवर उपाय म्हणून भारताने रशियासोबत असलेला आपला व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढविला. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांपासून युरोपातील अनेक देश भारतावर नाराज होते. युरोपातील राष्ट्रांची भारताविरोधातील हीच नाराजी दूर करण्यासाठी भारताच्या पंतप्रधानांचे युरोप दौरे मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येते.

जागतिक नेतृत्वाची भारताला संधी

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिका मैत्री संबंध मजबूत झाले असले तरी भारत आणि रशिया यांची मैत्री 75 वर्षे जुनी आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सुरू झालेले भारत-रशिया मैत्री संबंध आजपर्यंत सुरू आहेत. गेल्या 75 वर्षांच्या काळात भारत आणि रशियामध्ये अनेक सत्तांतरे झाली. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे नेते सत्तेवर आले. परंतु, भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांमधील मैत्री संबंधाला कधीही तडा गेला नाही.
भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचे मैत्री संबंध जगविख्यात आहेत. दोन्ही नेते एकमेकांसमोर आल्यावर ज्या प्रकारची ध्येयबोली असते ती पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, नरेंद्र मोदी आणि पुतीन यांची मैत्री फक्त राष्ट्रीय पातळीपुरती मर्यादित नसून ती व्यक्तिगत झाली आहे.
युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना भारत-रशिया मैत्रीसंबंधांची जाणीव असल्यामुळे त्यांनी युद्ध चालू झाल्यापासून अनेक वेळा भारताच्या पंतप्रधानांना युद्धात हस्तक्षेप करून युद्ध थांबवण्याची विनंती केली आहे. जे युद्ध अमेरिका किंवा युरोपातील कोणते राष्ट्र थांबवू शकत नाही ते युद्ध भारत थांबवू शकतो हा झेलेन्स्की यांचा विश्‍वास भारताला जागतिक राजकारणात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून देतो. परिणामी, युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून भारताने रशियाधार्जिनी भूमिका जरी घेतली असली तरी अमेरिकेसह युरोपातील कोणत्याही राष्ट्राने भारताविरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

भारत दक्षिण आशियातील महासत्ता

दक्षिण आशियाचा प्रदेश हा घनदाट लोकसंख्येचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 26 टक्के लोकसंख्या एकट्या दक्षिण आशियात राहते. परिणामी, येथे उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. दक्षिण आशियातील पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार या राष्ट्रांमध्ये करोना महामारीनंतर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता पाहावास मिळाली आहे. परंतु, भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा देश असूनही राजकीयदृष्ट्या स्थिर तर आहेत पण त्याचबरोबर आर्थिकदृष्ट्या प्रगतीसुद्धा करतो आहे. अमेरिकेला आव्हान देणार्‍या चीनला टक्कर देण्याची ताकद फक्त भारताकडे आहे हे संपूर्ण जग मान्य करीत असल्यामुळे अनेक देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मागील काही वर्षांत बदलण्याचे दिसून येते.

स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज

भारताला जागतिक राजकारणात नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे. भारताकडे जागतिक राजकारणाचे नेतृत्व करण्याची क्षमतासुद्धा आहे. परंतु, अडचणीच्या, अवघड प्रसंगी भारत स्पष्ट भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. स्वातंत्र्यापासून भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा 7 वेळा सदस्य राहिला आहे. परंतु, आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात भारताने कधीही किचकट विषयांवर ठोस आणि स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भारताला जर जागतिक राजकारणाचे नेतृत्व करायचे असेल तर अनेक किचकट प्रसंगांमध्ये भारताला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल तेव्हाच जग भारताचे नेतृत्व मान्य करेल.
भारताने आलेल्या संधीचे सोने करावे आणि जगाला आपले नेतृत्व द्यावे हीच भारतीयांची अपेक्षा आहे.